चारधाम जाने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें! इन गाड़ियों पर Tax लगाएगी सरकार, इन वाहनों को मिलेगी छूट

India News (इंडिया न्यूज), Chardham News: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों से एक तय शुल्क लिया जाएगा। सरकार ने यह कदम पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया है। इसी के साथ उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन टैक्स का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है और सलाह मांगी है।

इन वाहनों पर लागू होगा नियम

बता दें कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। ग्रीन टैक्स (Green Tax) को प्रदूषण या पर्यावरण के नाम से भी जाना जाता है और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों पर लागू किया जाता है। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

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इन वाहनों को मिलेगी छूट

इसके लिए राज्य की सीमा पर लगे ANPR कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे और टैक्स की राशि संबंधित वाहन के फास्टैग वॉलेट से अपने आप कट जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन, CNG वाहन, राज्य नंबर प्लेट वाले वाहन, सरकारी वाहन, दमकल और एंबुलेंस को ग्रीन टैक्स से पूरी तरह छूट दी जाएगी। इसके अलावा जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को भी इस टैक्स से छूट दी जाएगी।

इस वजह से लिए फैसला

आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला राज्य में प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए है। चारधाम यात्रा और अन्य पर्यटन गतिविधियों के चलते उत्तराखंड में हर साल वाहनों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों की हवा और पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। परिवहन विभाग ने ग्रीन टैक्स लागू करने के लिए निजी कंपनी नियुक्त करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। 23 जनवरी को प्रस्तावित निकाय चुनाव के बाद ग्रीन टैक्स की यह नई व्यवस्था लागू हो सकती है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पहला कदम

उत्तराखंड सरकार ने आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को इस टैक्स से मुक्त रखने का फैसला लिया है। स्थानीय लोगों पर आर्थिक बोझ डाले बिना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह कदम उठाया गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा के दौरान राज्य में वाहनों की संख्या में तेजी के साथ बढ़ रही है। साल 2024 में यात्रा के दौरान 12 लाख वाहनों में से 4.59 लाख वाणिज्यिक वाहन होंगे। इस बढ़ती संख्या ने पर्यावरण पर काफी दबाव बनाया है, जिसे नियंत्रित करने के लिए ग्रीन टैक्स का प्लान तैयार किया गया है।

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प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने की दिशा महत्वपूर्ण कदम

उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इस फैसले को लेकर कहा है कि ग्रीन टैक्स पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगाम लगेगी। लोगों को इलेक्ट्रिक और CNG पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा बल्कि उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।