Wednesday, October 23, 2024
India News Uttarakhand(इंडिया न्यूज),Dehradun News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें कई बड़े फैसले लिए गए, जो राज्य के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। स्थानीय आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों को अब स्थानीय लोगों से भेड़, बकरी, मटन, चिकन और मछली की आपूर्ति की जाएगी। इस फैसले से राज्य के पहाड़ी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और करीब 20,000 स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा इस फैसले से स्थानीय बाजारों को करीब 200 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष निधि के तहत आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ एक साथ देने को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से पीड़ित लोगों को न सिर्फ आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ भी मिलेगा। मलिन बस्तियों को राहत देने के लिए भी कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया गया। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो कई सालों से इन बस्तियों में रह रहे हैं और जिनके पास उचित सुविधाएं नहीं हैं। इसको लेकर सरकार 3 साल के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिसके तहत अगले 3 साल तक उन बस्तियों को नहीं तोड़ा जाएगा।
बैठक में विकासनगर में सिविल कोर्ट के निर्माण के लिए 30 साल की लीज पर जमीन आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। 358 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी, जिससे न्यायिक सेवाओं में और सुधार आएगा। कौशल विकास विभाग के तहत कैबिनेट ने विद्यार्थियों के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का निर्णय लिया। इन सेंटरों में हुनर सीखने के साथ ही विद्यार्थियों के रहने और खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। यह पहल प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होगी।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले तीन साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। कैबिनेट ने अब वित्त विभाग के तहत जीपीएफ में 5 लाख रुपये तक की धनराशि जमा करने की सीमा तय कर दी है। वहीं, ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भी विधानसभा में पेश करने को मंजूरी दी गई।
सैनिक कल्याण विभाग के तहत शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र प्राप्त सैनिकों की पत्नियों के लिए रोडवेज बजट से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा शहरी विकास विभाग में सेवा नियमों में भी बदलाव किया गया है, जिसका लाभ 2007 से पहले पेंशन न पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। इन सभी निर्णयों से राज्य में विकास के नए रास्ते खुलेंगे और सामाजिक और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा।
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