विस्तृत रिपोर्ट जाएगी सौंपी

इसमें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशक डॉ. सुनीता टाम्टा को अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना और संयुक्त निदेशक डॉ. अजीत जौहरी को भी शामिल किया गया है। यह समिति सेवा के सभी पहलुओं का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट और ड्राफ्ट शासन को सौंपेगी।

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बाहरी राज्यों के लिए भी शुरू

वर्तमान में हेली एंबुलेंस सुविधा का उपयोग गंभीर मरीजों को समय पर ऋषिकेश एम्स लाने के लिए किया जाता है। अब नई व्यवस्था के तहत राज्य के किसी भी अस्पताल में मृत्यु होने पर शवों को घर तक पहुंचाने के लिए भी यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा न केवल प्रदेश के अंदर, बल्कि बाहरी राज्यों के लिए भी शुरू की जाएगी।

नई व्यवस्था की चुनौतियां और फायदे

समिति इस सेवा से जुड़ी संभावित चुनौतियों और उसके समाधान की दिशा में भी काम करेगी। अधिकारियों के अनुसार, यह योजना उत्तराखंड के लिए पहली बार लागू हो रही है। खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, जहां परिवहन सुविधाएं सीमित हैं, यह सेवा अत्यधिक लाभकारी साबित होगी। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश ने बताया कि यह कदम राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का हिस्सा है। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन इस पर अंतिम निर्णय लेगा। नई सुविधा से आपातकालीन स्थितियों में तेजी से शव परिवहन सुनिश्चित होगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।

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