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31 दिसंबर तक शहर छोड़ दें मुसलमान…, चमोली में व्यापारियों की चेतावनी, प्रशासन में मचा हड़कंप

Ritesh Mishra • LAST UPDATED : October 19, 2024, 10:56 am IST
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31 दिसंबर तक शहर छोड़ दें मुसलमान…, चमोली में व्यापारियों की चेतावनी, प्रशासन में मचा हड़कंप

Uttarakhand News

India News Uttarakhand(इंडिया न्यूज),Uttarakhand News: उत्तराखंड के चमोली जिले से हैरान करने वाला ममला सामने आया है। यहां एक प्रस्ताव पारित कर 15 मुस्लिम परिवारों को गांव छोड़ने के लिए कहा गया है। पूरा मामला चमोली जिले के खानसर कस्बे का है। व्यापारियों के एक संगठन ने प्रस्ताव पारित कर 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक गांव खाली करने को कहा गया है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो उन पर कानुनी कार्रवाई और जुर्माने की धमकी भी दी गई है।

प्रशासन में हड़कंप

चमोली जिले के खानसर कस्बे में व्यापारियों के एक फैसले से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े परिवारों को 31 दिसंबर से पहले कस्बा छोड़ना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय कस्बे में एक रैली के दौरान दिए गए भड़काऊ नारों के बाद लिया गया, जिससे व्यापारी वर्ग नाराज है। उनका मानना है कि इस कदम से अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी, जो कि कस्बे में अक्सर होती रहती हैं।

किराए पर घर देने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना

व्यापारियों के संगठन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो मकान मालिक अल्पसंख्यक परिवारों को किराए पर घर देंगे, उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही, खानसर घाटी के गांवों में फेरीवालों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई फेरीवाला पकड़ा जाता है, तो उसे भी 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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अल्पसंख्यक समुदाय ने जताई आपत्ति

हालांकि, अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्यों ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई है। एक सदस्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उनके समुदाय का कोई भी व्यक्ति किसी आपराधिक घटना में शामिल नहीं रहा है। उनका मानना है कि यह कदम व्यापारिक हितों के लिए उठाया गया है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास है। फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और प्रशासन इस फैसले से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है।

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