सुप्रीम कोर्ट का जोशीमठ पर सुनवाई से इनकार

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से कई इमारतों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, इस त्रासदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की और कहा कि अगर इस तरह का मामला पहले से ही हाईकोर्ट में चल रहा है तो यह देखना होगा कि इसकी सुनवाई जरूरी है या नहीं। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह हाईकोर्ट जाएं क्योंकि वहां से भी उन्हें राहत मिल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में दोपहर लंच के बाद यह सुनवाई की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से इस दरम्यान जवाब तलब किया है कि जोशीमठ में क्या हालात हैं। जिस पर उत्तराखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि इसी तरह की याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में भी लगाई गई है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसी तरह की याचिका दायर की गई है। मालूम हो, राज्य सरकार ने कहा कि इस त्रासदी पर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं।

आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि अगर उत्तराखंड हाईकोर्ट में इस याचिका पर पहले ही सुनवाई हो रही है तो यह देखना होगा कि यहां सुनवाई का औचित्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के पास भी इस मामले में राहत दिलाने वाली शक्तियां हैं।

केंद्र और राज्य सरकार हरसम्भव मदद के लिए तैयार

वहीँ, उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से स्थिति की जांच कराई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश भी की जा रही है। जानकारी दें, कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में कई सहायता योजनाओं को मंजूरी भी दी है। जिसमें शुरुआती तौर पर मदद के लिे प्रति परिवार डेढ़ लाख रुपये दिए जायेंगे।

मालूम हो, पिछले कुछ दिनों में जोशीमठ के करीब 900 मकानों में दरारें आ गई हैं। जिसके कारण कई इमारतें ढहने की कगार पर हैं और सैटेलाइट से भी यह देखा गया है कि इलाके में कुछ सेंटीमीटर तक जमीन धंस गई है। इस भीषण त्रासदी की वजह से कई लोगों को आसियाना छोड़कर राहत कैंप में जाना पड़ा है। कुछ व्यवसायिक इमारतें भी प्रशासन द्वारा तोड़ी जा रही हैं। वहीं राज्य सरकार ने भी पीड़ितों को राहत मुहैया कराई है। उत्तराखंड राज्य सरकार भी यहां पर पीड़ितों को राहत मुहैया कराने का इंतजाम कर रही है।