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India News (इंडिया न्यूज़), BBC, दिल्ली: ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) ने स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत में कम टैक्स का भुगतान किया। बीबीसी ने लगभग 6 वर्षों की अवधि में 2016 से 2022 तक के लिए 40 करोड़ रुपए कर भुगतान की अर्जी दी है। हालांकि उसने अभी सिर्फ लेटर ऑफ इंटेट (Letter Of Intent) दिया है भुगतान नहीं किया है।
बीबीसी भारत में अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य क्षेत्रीय (Regional) भारतीय भाषाओं में अपने प्लटफॉर्म के माध्यम से कंटेट परोसती है। वह भारत में विज्ञापन (Advertisment) बिक्री और बाजार समर्थन सेवाएं आदि भी प्रदान करती है।
फरवरी 2023 में बीबीसी के दफ़्तरों का आयकर अधिकारियों ने तीन दिन तक सर्वे किया था। सर्व के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133ए के तहत एक सर्वेक्षण कार्रवाई दिल्ली और मुंबई में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी के समूह संस्थाओं के व्यावसायिक (Commerical) परिसरों में की गई।
बयान के अनुसार सर्वेक्षण से पता चला है कि बीबीसी इंडिया ने दूसरे कर्मचारियों या विदेशों से भेजे गए अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए अपने विदेशी कार्यालयों को इस्तेमाल किया था जबकि इस तरह के प्रेषण पर विदहोल्डिंग टैक्स लगता है जो बीबीसी ने नहीं दिया। आईटी विभाग ने ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन (Transfer Pricing Documentation) के संबंध में भी कई समस्याएं पाईं थी।
गुजरात दंगे पर आधारित ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ नामक डॉक्यूमेंट्री (Documentary) बीबीसी ने बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन कर दिया था। बैन के बाद भी यह देश के कई विश्वविद्यालयों में दिखाए गए थे। इसके कुछ दिन बाद ही आयकर विभाग ने सर्व किया था। तब मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगा था। अब मामले फिर तरफ से साफ हो गया है।
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