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Telangana Election 2023: तेलंगाना में कांग्रेस ने जारी किया मेनिफेस्टो, इन बड़े वादों के साथ मांगा जनता का साथ

Telangana Election 2023: तेलंगाना विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिनों का समय बचा है। 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से आज (17 नवंबर) घोषणा पत्र जारी किया गया है। यह घोषणा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मलिल्कार्जुन खरगे की मौजूदगी में जारी किया गया है। जिसमें प्रदेश की जनता से कई […]

BY: Shanu kumari • UPDATED :
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Telangana Election 2023: तेलंगाना विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिनों का समय बचा है। 30 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से आज (17 नवंबर) घोषणा पत्र जारी किया गया है। यह घोषणा पत्र कांग्रेस अध्यक्ष मलिल्कार्जुन खरगे की मौजूदगी में जारी किया गया है। जिसमें प्रदेश की जनता से कई वादे किए गए हैं। जिसमें एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में देना, फ्री बिजली और लड़की शादी में सोना और कैश देने की भी बात कही गई है।

कांग्रेस और सोनिया गांधी की भूमिका

इस दौरान पार्टी के अध्यक्ष ने प्रदेश की जनता को तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में कांग्रेस और सोनिया गांधी की भूमिका को बताया। उन्होंने कहा कि “तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पर कौन बैठा, जिसका कोई रोल नहीं था। इसके लिए कितने लोगों ने गोलियां खाई, कितने लोग मरे। इसका फायदा जनता को नहीं हुआ। राज्य बनने का फायदा आम लोगों की जगह माइनिंग में लूट करने वालों और एग्रीकल्चर में लूट करने वालों को मिला है। क्या इसलिए तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था।”

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Assembly Elections 2023

तेलंगाना को 6 गांरटी

इसकी के साथ मलिल्कार्जुन खरगे ने तेलंगाना के लोगों को कर्नाटक का याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हमने कर्नाटक में 5 गारंटी दिया और वहां की जनता को उसे सौंप दिया। अब हम तेलंगाना को 6 गांरटी देने आए हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्होंने यहां के लिए कुछ नहीं किया है। कांग्रेस द्वारा बस का सफर फ्री करने पर महिलाएं हर दिन मंदिर दर्शन कर सकेंगी।

जारी किया गया घोषणा पत्र

  • गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा।
  • महिलाओं को बस फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
  • 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा।
  • हिंदुओं को बेटी की शादी के समय 1,00,000 रुपये और 10 ग्राम सोना सरकार की ओर से दिया जाएगा। वहीं, अल्पसंख्यकों को उनकी लड़की की शादी के समय 160000 रुपये दिए जाएंगे।
  • उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को फ्री स्कूटी दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में रोज “प्रजा दरबार” लगाया जाएगा।
  • तेलंगाना आंदोलन के पहले और दूसरे चरण के शहीदों के माता-पिता या पति या पत्नी को 25,000 रुपये महीने पेंशन के रुप में दिया जाएगा। साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
  • तेलंगाना आंदोलन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे।
  • किसानों का एक लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा।
  • किसानों को 20 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा।
  • किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
  • सभी प्रमुख फसलों के लिए एक व्यापक फसल बीमा योजना दी जाएगी।
  • पत्रकारों की मौत के बाद उनके परिवार को 5 लाख नकद दिया जाएगा।
  • दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाएगा।
  • प्रत्येक जिले में एक आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
  • शिक्षकों के रिक्त पद 6 महीने के अंदर भरे जाएंगे।
  • सालाना जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। जिसमें 2 लाख पद खाली होंगे। इन पदों को निश्चित समयावधि में पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा।
  • सभी स्टूडेंट्स को वाई-फाई सुविधा का मदद से मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया जाएगा।
  • शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन 15% तक किया जाएगा।
  • आंगनवाड़ी शिक्षकों का मासिक वेतन बढ़ाया जाएगा। साथ ही ईपीएफ के तहत लाया जाएगा।
  • घुटनों की सर्जरी को आरोग्यश्री योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
  • पूर्व सरपंचों, पूर्व एमपीटीसी और पूर्व जेडपीटीसी सदस्यों को पेंशन दी जाएगी।
  • सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबित तीन डीए बकाया का तुरंत भुगतान किया जाएगा।
  • पेंडिंग ट्रैफिक चालान को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए 50% छूट के साथ क्लियर कर दिया जाएगा।
  • मडिगा, माला और एससी उपजातियों के लिए तीन नए कॉरपोरेशन की स्थापना की जाएगी।
  • बैकवर्ड कास्ट के लिए जातिगत जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर बढ़ा हुआ आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • राजस्थान मॉडल के अनुरूप स्विगी, ज़ोमैटो, ओला और उबर जैसी कंपनियों के लिए फील्ड पर काम करने वाले असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा।
  • सभी जिला मुख्यालयों में “वृद्धाश्रम” स्थापित किया जाएगा।
  • हैदराबाद में पत्रकारों के लिए लंबे समय से लंबित आवास स्थल आवंटन के मुद्दे का तुरंत समाधान निकाला जाएगा।

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