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Electricity

India News(इंडिया न्यूज),Electricity Theft: पाकिस्तान से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है जहां एक नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में एक 3 वर्षीय बच्चे पर बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (PESCO) और वॉटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी (WAPDA) ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद नाबालिग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं बच्चे को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लाया गया, जहां उसके कानूनी प्रतिनिधि ने दावा किया कि न्यायाधीश ने एक हलफनामा प्राप्त करने के बाद मामले को खारिज कर दिया।

अधिकारियों ने दी जानकारी

WAPDA और PESCO के अधिकारियों ने कथित अपराध में बच्चे की संलिप्तता के संबंध में अनिश्चितता व्यक्त की।
यह घटना पिछले महीने एक महत्वपूर्ण खुलासे के बाद हुई है, जहां बिजली वितरण कंपनियों (डिस्को) के भीतर बिजली चोरी से कथित तौर पर राष्ट्रीय खजाने को 438 बिलियन पीकेआर का नुकसान हुआ था। सूत्रों ने संकेत दिया कि ये घाटा पीकेआर 723 बिलियन की कुल वार्षिक बिलिंग का एक बड़ा हिस्सा था।

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पावर डिवीजन ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले डिस्को की पहचान की, उनके रिकॉर्ड के लिए हैदराबाद, सुक्कुर, पेशावर, क्वेटा और आदिवासी क्षेत्रों की कंपनियों को उजागर किया। 7 अप्रैल को, पंजाब ऊर्जा विभाग ने बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सरकारी संस्थानों से अधिक शुल्क वसूलने पर चिंता जताई, जिसे उसने प्रांतीय खजाने पर बोझ बताया।

विभाग ने दी जानकारी

विभाग ने नोट किया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (LESCO), फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (FESCO), मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (MEPCO), गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (GEPCO), और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (IESCO) सरकारी विभागों से अधिक शुल्क ले रही थीं।

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इसके साथ ही विभाग ने बताया कि प्रांतीय विभागों में 102,000 से अधिक बिजली कनेक्शन हैं, जिनमें वास्तविक खपत और बिल की गई राशि के बीच महत्वपूर्ण विसंगति है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, प्रांतीय विभागों ने PKR 1.91 बिलियन से अधिक की बिजली की खपत की, लेकिन PKR 76 बिलियन का बिल दिया गया। वहीं इस मुद्दे के जवाब में, संघीय सरकार ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने और राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्को) में संघीय जांच अधिकारियों (एफआईए) की तैनाती को मंजूरी दे दी। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह उपाय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मांगों के अनुरूप था।