Byju Crisis News: बायजू के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पाई गई कई खामियां, वित्तीय धोखाधड़ी मामले में क्लीन चिट -IndiaNews

India News (इंडिया न्यूज़), Byju Crisis News:  सरकार द्वारा की गई एक जांच ने बायजू को वित्तीय धोखाधड़ी से मुक्त कर दिया है, लेकिन संकटग्रस्त ऑनलाइन शिक्षा कंपनी में कॉर्पोरेट प्रशासन में कई तरह की खामियां पाई गईं।

रिपोर्ट्स की मानें तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई साल भर की जांच में फंड की हेराफेरी या वित्तीय खाते में हेराफेरी का कोई सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि जांच में शासन की कमियों का पता चला है, जिसने बायजू की वित्तीय परेशानियों को बढ़ा दिया है।

• जांच में बायजू के खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है
• जांच से एडटेक फर्म में प्रशासन की कमियों का पता चलता है
• बायजू रवींद्रन पर निवेशक कुप्रबंधन का आरोप है

संस्थापक बायजू रवींद्रन को राहत

इस नतीजे से कंपनी के संस्थापक बायजू रवींद्रन को राहत मिली है, जिन्हें असंतुष्ट निवेशकों के कुप्रबंधन के आरोपों का सामना करना पड़ा है।

पिछले साल, तीन प्रमुख शेयरधारकों – प्रोसस वेंचर्स, पीक एक्सवी पार्टनर्स (पूर्व में सिकोइया कैपिटल इंडिया), और एक अन्य अनाम निवेशक – ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में रवींद्रन के साथ असहमति के कारण बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट के निष्कर्षों से पता चलता है कि, फिलहाल, कंपनी पहले जांचे गए मुद्दों पर अधिकारियों से आगे की जांच से बच सकती है।

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बुरे गवर्नेंस के लिए कौन जिम्मेदार 

हालांकि अभी तक रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया है कि क्या रवींद्रन शासन संबंधी मुद्दों के लिए जिम्मेदार हैं या क्या वह कंपनी का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त हैं। निवेशकों ने प्रबंधन और अनुपालन में खामियों का हवाला देते हुए उन्हें हटाने की मांग की है।

धोखाधड़ी की अनुपस्थिति के बावजूद, बायजू को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टार्टअप की तीव्र वृद्धि के कारण भारत और अमेरिका में चल रही कानूनी लड़ाई के साथ-साथ नकदी की कमी और इसके मूल्यांकन में भारी गिरावट आई है।

जांचकर्ताओं ने खराब कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन प्रथाओं के साथ-साथ बदलती फंडिंग स्थितियों को बायजू के बढ़ते घाटे के प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना। उन्होंने नोट किया कि स्टार्टअप वित्त और अनुपालन की देखरेख के लिए पेशेवरों को नियुक्त करने में विफल रहा, जिससे इसकी वित्तीय कठिनाइयों में योगदान हुआ।

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