पॉवर सप्लाई में योगी सरकार ने रचा कीर्तिमान, यूपी को देश का अग्रणी राज्य घोषित किया

India News (इंडिया न्यूज),Lucknow News: योगी सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हर घर बिजली पहुंचाने के संकल्प और उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति की प्रतिबद्धता के साथ योगी सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को देश का अग्रणी राज्य साबित किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां घरेलू उपभोक्ताओं को कई विकसित राज्यों से कई गुना अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है, जो सीएम योगी के हर घर बिजली पहुंचाने के संकल्प को दर्शाता है।

सड़क हादसे से होने वाली मौतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार देशभर में शुरू करेगी ये स्कीम, 1.5 लाख रुपए तक कैशलेश ट्रीटमेंट देने की योजना 

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही निर्बाध विद्युत आपूर्ति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वर्तमान में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) द्वारा भीषण गर्मी के मौसम में 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को अधिकतम मांग 30,618 मेगावाट की निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इन उपभोक्ताओं को एचटी से एलटी वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इसके लिए 4,677 से अधिक विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है। इन डिस्कॉम के कुल संयोजित भार में से 62 प्रतिशत संयोजित भार घरेलू श्रेणी का है, जबकि अन्य श्रेणियों (औद्योगिक क्षेत्र) में यह आंकड़ा मात्र 38 प्रतिशत है। वहीं, देश के अन्य विकसित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में घरेलू श्रेणी के संयोजित भार का प्रतिशत मात्र 25-35 प्रतिशत है।

ऐसे में घरेलू श्रेणी में 62 प्रतिशत संयोजित भार के साथ उत्तर प्रदेश ने देश के अन्य विकसित राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। यह योगी सरकार की उपलब्धियों की दूरदर्शी नीतियों और योजनाओं का ही परिणाम है कि वह हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

योगी सरकार ने बिजली आपूर्ति के लिए जारी किए 46 हजार करोड़

योगी सरकार की मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 18 घंटे और तहसील मुख्यालयों में साढ़े इक्कीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है। बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के साथ ही राज्य सरकार बिजली की लागत और राजस्व वसूली का भी प्रभावी प्रबंधन कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली का प्रतिशत बढ़कर 84.36 प्रतिशत हो गया है। योगी सरकार ने बजट के जरिए सब्सिडी और घाटे की फंडिंग के जरिए 46,000 करोड़ की रकम जारी कर बिजली आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया।

इतना ही नहीं, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए योगी सरकार कई कदम उठा रही है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ औद्योगिक संस्थानों को भी बिना किसी दिक्कत के अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। इसी के तहत आरडीएसएस योजना के तहत 16,500 करोड़ रुपये के काम कराए जा रहे हैं। वहीं, करीब 2.85 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने का काम प्रगति पर है। इसके अलावा नोएडा, कानपुर और वाराणसी आदि जगहों पर नई तकनीक वाली बिजली व्यवस्था के लिए भी कार्ययोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

योगी सरकार की बड़ी पहल, आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे आंगनबाड़ी केंद्र ; अब स्मार्ट टीवी से पढ़ाई करेंगे बच्चे