Hindi News / Uttar Pradesh / Rule Change In 1 March 2025 Big Impact On Ration Cards The Blame Will Fall On 4 Lakh Employees

1 मार्च से UP में बदल जाएंगे ये नियम, राशन कार्ड पर पड़ेगा बड़ा असर; 4 लाख कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

Rule Change in March 2025: फरवरी का महीना आज खत्म हो गया है और कल से मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है। मार्च में UP सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है।

BY: Nikita Chauhan • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Rule Change in March 2025: फरवरी का महीना आज खत्म हो गया है और कल से मार्च का महीना शुरू होने जा रहा है। मार्च में UP सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इन बदलावों को असर सरकारी कर्मचारियों पर दिखाई देने वाला है। मार्च में होली और ईद जैसे बड़े त्योहार मनाए जाएंगे। ऐसे में योगी सरकार ने कर्मचारियों से मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने को कहा था, ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का वेतन रोका जा सकता है। तो चलिए जानते हैं मार्च में कौन-कौन से नियमों में बदल होने वाला है…

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Rule Change in 1 March 2025

राशन कार्ड E-KYC अपडेट

बता दें कि योगी सरकार UP के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराती है। UP में राशन कार्ड धारकों के लिए E-KYC को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार की तरफ से E-KYC कराने की आखरी डेट 31 दिसंबर, 2024 तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर फरवरी 2025 कर दिया गया है। अब फरवरी महीना खत्म हो चुका है और सरकार ने अभी तक E-KYC कराने की तारीख नहीं बढ़ाई है। ऐसे में जो लोग अपना राशन कार्ड में E-KYC अपडेट नहीं करवा पाए हैं तो उन्हें हर महीने मिलने वाला राशन बंद हो सकता है, लेकिन खबरों की माने तो सरकार एक बार फिर तारीख बढ़ा सकती है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बदले ये नियम

उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया हैं। UP सरकार के आदेश के बाद जिन लोगों ने मानव संपदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं दी है, तो इस महीने से उनका वेतन रोक दिया जाएगा। संपत्तियों का ब्योरा देने की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। समय पर संपत्तियों का ब्योरा न देने पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

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4 लाख सरकारी कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

आपको बता दें कि UP कार्मिक विभाग जल्द ही इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी कर सकता है। UP में 8.32 लाख राज्य कर्मचारी हैं। इनमें से सिर्फ 4.33 लाख कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। यह आंकड़ा करीब 52 फीसदी है। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अपनी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए जा सकते हैं और कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सरकार ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोक सकती है।

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