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8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, जानें अकाउंट में कब आएगा 18 महीने का एरियर?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है. यदि प्रोसेस ने अपना समय पूरा कर लिया है तो जुलाई 2027 से नई नौकरी लागू हो सकती है, साथ ही यह भी संभावना है कि कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलेगा.

Written By: Mohammad Nematullah
Last Updated: October 11, 2025 10:27:16 IST

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले लाखों कर्मचारी इसी आस में है कि सरकार जल्द ही 8 वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी. ध्यान रहे कि 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इससे भविष्य में कर्मचारियों को काफी फायदा होगा. गौरतलब है कि पिछले हफ्ते 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी. जिसमें महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का एलान तो हुआ, लेकिन 8th Pay Commission कब लागू होगा इस बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी गई. माना जा रहा है कि अगर प्रोसेस समय पर पूरी हो गई तो नया वेतन जुलाई 2027 से लागू किया जा सकता है. साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलेगा.

कब होगा लागू?

आम तौर पर सम्भावना जताया जा रहा है कि आयोग लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2026 से माना जायेगा. अगर रिपोर्ट जुलाई में लागू होगा तो कर्मचारियों को इस बीच का 18 महीने का एरियर भी भुगतान किया जा सकता है. इस प्रकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2027 से वेतन वृद्धि के साथ बकाया राशि भी मिलेगी.

8वें वेतन आयोग से कर्मतारियों को क्या लाभ होगा?

मतलब इस बार मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ने की बात चल रही है. इसलिए उम्मीद है कि कर्मचारियों को इसका अच्छा-खासा लाभ मिलेगा. इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चा चल रही है. हालांकि 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है. लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में 1.92 फिटमेंट फैक्टर और कुछ में 2.86 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है. संभावना है कि आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है.

किसका वेतन कितना बढ़ेगा?

फिटमेंट फैक्टर वेतन वृद्धि पर लागू होता है, जैसा कि हमने ऊपर बताया इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.46 होगा. अगर इसकी गणना की जाए. तो किसी का वर्तमान वेतन ₹18,000 बढ़कर ₹44,000 हो सकता है. यह लेवल 1 कर्मचारियों का मूल वेतन होगा. इसमें महंगाई भत्ता नहीं जोड़ा जाएगा.

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