Central Cabinet Press Conference: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इस बैठक के बाद केंद्र सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें सरकार की तरफ से इंश्योरेंस संशोधन बिल, न्यूक्लियर एनर्जी, वित्तीय बाजार से जुड़े ढांचे, 2027 में राष्ट्रव्यापी जनगणना कराने की मंजूरी समेत कई बड़े ऐलान किए गए.
मनरेगा का बदला गया नाम
केंद्र सरकार ने 12 दिसंबर को एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मनरेगा का नाम बदल दिया है. अब मनरेगा को पूज्य ग्रामीण बापू ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाएगा. कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गई है. इस योजना के तहत मिलने वाले न्यूनतम गारंटीड रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है. वहीं न्यूनतम मजदूरी को भी बढ़ाकर 240 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है.
#WATCH | Delhi | Union Minister Ashwini Vaishnaw says,” Union Cabinet has approved MSP of Rs 12,027 per quintal for milling copra and Rs 12,500 per quintal for ball copra for 2026. NAFED and NCCF will be the nodal agencies for this.” pic.twitter.com/cboJJgAeEu
— ANI (@ANI) December 12, 2025
इंश्योरेंस बिल में संशोधन
पीएम मोदी की अगुवाई वाली यूनियन कैबिनेट ने शुक्रवार को एक और अहम फैसला लिया. अब श्योरेंस कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की लिमिट को बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है. साथ ही कुछ स्ट्रक्चरल सुधार भी किए गए हैं. इस बदलाव के बाद भारत के इंश्योरेंस मार्केट में विदेशी कैपिटल आने, कॉम्पिटिशन बढ़ने के साथ ही कस्टमर सर्विस भी बेहतर हो सकती है.
न्यूक्लियर सेक्टर के लिए SHANTI BILL 2025
शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. साथ ही इसका नाम बदलकर SHANTI BILL 2025 कर दिया गया है. इसका पूरा नाम Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill होगा. ये बिल 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर पावर क्षमता हासिल करने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
सिक्योरिटी मार्केट कोड बिल को भी मंजूरी
केंद्र सरकार ने वित्तीय बाजार से जुड़े ढांचे को आसान बनाने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल 2025 को भी मंजूरी दे दी है. इस बिल को सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े तीन अलग-अलग बिलों की जगह एक एकीकृत कानून के रूप में लागू किया जाएगा.
2027 में राष्ट्रव्यापी जनगणना
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2027 में राष्ट्रव्यापी जनगणना कराने के फैसले पर भी मुहर लगी है. 2027 में होने वाली इस जनगणना के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है. ये जनगणना डिजिटल तौर पर होगी. इसमें लगभग 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया जाएगा.
