इंडिया न्यूज़, Mumbai News :- मुंबई में जल्द ही डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च हो सकती हैं। मुंबई की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस अगस्त के पहले सप्ताह में बेस्ट के स्थापना दिवस के अवसर पर 7 अगस्त को लॉन्च होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में डबल डेकर बसों की संख्या 2019 में 120 से घटकर 2021 में केवल 48 रह गई है। इसे देखते हुए बेस्ट ने शहर में परिवहन के सबसे पुराने साधन को सुरक्षित रखने का फैसला किया है।
बेस्ट की बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार 900 इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है। सरकार की योजना 2028 तक शहर में चलने वाली सभी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की है। राज्य सरकार का कहना है कि बेस्ट की सभी बसें या तो पूरी तरह इलेक्ट्रिक से चलेंगी या फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेंगी। जिसके आधार पर बसों का संचालन सुरक्षित और कम खर्चीला होगा।
इस बीच, दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 1,500 लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें पेश की हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एजेंसियों को शहर भर में 10 साइटें अलॉट की हैं। एक अधिकारी ने एक बयान में कहा कि यह आदेश दिल्ली ईवी नीति 2020 के तहत आता है। साथ ही सरकार ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 11 रूटों पर 75 अंतरराज्यीय बसें चलाने की भी मंजूरी दी।
मुंबई में सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार बेस्ट में नई बसें जोड़ने पर विचार कर रही है। शहर में हर दिन 31 लाख यात्री बस से सफर करते हैं। अगले एक से दो साल में यात्रियों की संख्या एक से दो लाख और बढ़ सकती है। सरकार पहले ही 900 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दे चुकी है। जिसमें इस साल के अंत तक 225 बसें चल सकती हैं। अगली 225 बसें मार्च 2023 में और शेष 450 बसें जून 2023 में चलेंगी।
मुंबई के नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि मुंबई में 2025 तक 15 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा, लेकिन बेस्ट ने कहा कि वह 2025 तक 50 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना पर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए 55 इलाकों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये चार्जिंग स्टेशन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जा रहे हैं। अगले 3-4 महीनों में मुंबई में ऐसे कई सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। लोग इन स्टेशनों पर अपनी इलेक्ट्रिक कार, बाइक या स्कूटर भी चार्ज कर सकते हैं।
राज्य सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र को उन राज्यों में शामिल करना है जो अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करते हैं। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने ईवी नीति के लिए 930 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसका लक्ष्य मार्च 2025 तक सभी नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का है।
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