MP Election 2023: इन राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश कि बारी, जाने जयराम रमेश ने क्यों कहा

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India News(इंडिया न्यूज), MP Election 2023: पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मप्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी किये गये थीम सांग ‘‘बढ़ाओ हाथ-फिर कमलनाथ’’ लांच किया।

13 दिन में 380 किलोमीटर पदयात्रा

लॉंच करने के साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई 4000 किलोमीटर की पदयात्रा से हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मौका मिला। कांग्रेस मजबूत हुई और कांग्रेस में एक नई जान आई।

इसी का नतीजा है कि हम पांच राज्यों में से हम चार राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। हमें कर्नाटक में परिवर्तन देखने को मिला, हमने मप्र में भी 13 दिन में 380 किलोमीटर की पदयात्रा की और मप्र में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है।

एमपी में हुए घोटालों का किया जिक्र

मध्य प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए जयराम रमेश ने कहा कि एमपी में 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, भाजपा के लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन इन 18 सालों में मध्य प्रदेश की पहचान क्या बन गई है और उसकी वास्तविकता क्या है? यह मैं आपको बताता हूं। देश में सबसे अधिक घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं।

पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, व्यापमं घोटाला जैसे 250 से अधिक घोटाले हुये हैं, जिनका जिक्र प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में किया है। इस बात का कोई खंडन नहीं कर सकता कि मध्यप्रदेश में घोटाले नहीं हुए, इन घोटालों से आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन चुका है।

मध्य प्रदेश को बताया अत्याचार में अव्वल

मप्र में भाजपा सरकार में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, किसानों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। एक अध्यापक द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल में मध्य प्रदेश सबसे नंबर वन है, बाल मृत्यु दर में मध्य प्रदेश सबसे आगे, माता मृत्यु दर में भी मध्य प्रदेश सबसे आगे है, केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश बाल कुपोषण में सबसे आगे है। पिछले 18 सालों में कुपोषण, शिक्षा और महिलाओं के प्रति अत्याचार में मप्र देश में नंबर पर प्रदेश बन चुका है।

2018 में जनता ने हमें दिया था बहुमत

2018 में जनता ने हमें बहुमत दिया था, लेकिन भाजपा ने कोविड को सही समय पर लागू न करने से पहले 10 दिन इस बात के लिए दिए गए कि हमारी सरकार को मध्य प्रदेश में गिराया जाए। मध्य प्रदेश की जनता 18 साल से बीजेपी की सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी को 2018 से ज्यादा 2023 में स्पष्ट और सटीक बहुमत मिलेगा।

कर्नाटक के चुनाव के बाद से कांग्रेस की राजनीति में एक शब्दकोश जुड़ा है उसका नाम है गारंटी। जिसके तहत हमने कर्नाटक में गारंटी बात की थी और हमने 6 महीने में 6 गारंटी लागू की है। हमने हिमाचल में गारंटी की बात की हमने वहां पर भी 6 महीने के अंदर गारंटी लागू कर दी।

कांग्रेस की 12 प्रमुख गारंटिया का ज़िक्र

मप्र में भी कांग्रेस पार्टी की 12 प्रमुख गारंटिया देने की बात करते हुये कहा कि यह प्रमुख गारंटी युवाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए हैं। ये गारंटियां हमने दूसरे राज्यों में करके बतायीं और अब मप्र में भी करेंगे। हम नये साल में पहली जनवरी से गैस सिलेंडर 500 रू. का देंगे और 1500 रू. महिलाओं के खाते में सीधा भेजेंगे। हमे किसानों की फ़सल को समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे।

100 यूनिट बिजली फ्री

हमने किसानों का कर्जा माफ किया और आगे भी करने वाले हैं। हम बिजली को लेकर गारंटी देते हैं कि 100 यूनिट फ्री बिजली देने वाले हैं और 200 यूनिट पर हाफ बिल देना होगा। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम हमारी सरकार करेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा राहुल जी ने भारत जोड़ों यात्रा के दौरान किया था। मध्य प्रदेश में 40 लाख रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार हैं। प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने का काम हमारी सरकार करेगी और बैकलॉग भर्ती कर बेरोजगारी दूर करेंगे।

बेरोजगारों को 3000 बेरोजगारी भत्ता

हम बेरोजगारों को 3000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। स्कूली बच्चों के लिए 500 से 1500 रू. प्रतिमाह तक छात्रवृति देंगे और साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क देने की योजना कांग्रेस सरकार ला रही है। युवाओं, महिलाओ, सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए काम हम करेंगे।

तेंदूपत्ता की कीमत छत्तीसगढ़ के समान

हमारी सरकार आयेगी तो प्रति बोरा तेंदूपत्ता की कीमत छत्तीसगढ़ के समान 3000 से बढ़ाकर 4000 रू. करेंगे। एक बड़ी गारंटी जिसे कांग्रेस ने राजस्थान में पूरा करके दिखाया, यानि हम मप्र में 25 लाख रू. तक का स्वास्थ्य बीमा जनता को देने वाले हैं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों जीएसटी और नोट बंदी के बाद आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बड़े हैं और लोग परेशान हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना को 5 साल और बढ़ा रहे हैं।

खाद्य कानून पारित काम कांग्रेस ने किया

जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो राष्ट्रीय खाद्य कानून पारित करने का काम कांग्रेस ने किया था और उस समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसका विरोध किया था और यही खाद्य सुरक्षा कानून को मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत लागू किया और अभी लगातार कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश का किसान है परेशान

कांग्रेस पार्टी की योजना निर्मल भारत अभियान को भाजपा ने स्वच्छ भारत अभियान में बदल दिया, भाजपा ने जीएसटी का विरोध किया और जीएसटी को खुद सरकार में आकर लागू किया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही कोविड के समय से लेकर और अभी तक इस कानून का उपयोग खुद कर रहे हैं। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का असर राज्य सरकारों पर भी पड़ता है, और इनकी नीतियों से आज मध्य प्रदेश का किसान और युवा परेशान है।

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