Hindi News / Bihar / Bettiah Raj Land Now Bihar Government Has Possession Of 15000 Acres Of Land Of Bettiah Royal Family Will Rule Over 8000 Crores

Bettiah Raj Land: बेतिया राजघराने की 15000 एकड़ जमीन पर अब बिहार सरकार का कब्जा! 8000 करोड़ पर करेगी राज

India News (इंडिया न्यूज), Bettiah Raj Land: बिहार सरकार ने बेतिया राज की लगभग 15,000 एकड़ जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बता दें, यह निर्णय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा प्रस्तुत एक विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद संभव हुआ है। इस खबर की चर्चा बिहार के […]

BY: Anjali Singh • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Bettiah Raj Land: बिहार सरकार ने बेतिया राज की लगभग 15,000 एकड़ जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बता दें, यह निर्णय राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा प्रस्तुत एक विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद संभव हुआ है। इस खबर की चर्चा बिहार के हर कोने में जारी है। जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बेतिया राज की करीब 15,358 एकड़ जमीन को सरकार के अधीन कर लिया है।

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Bettiah Raj Land

विधानसभा में मिली मंजूरी

यह फैसला राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को विधानसभा में मंजूरी मिलने के बाद संभव हुआ है। जिसके बाद अब इस जमीन पर बिहार सरकार का कब्जा होगा, इससे जुडी कानूनी प्रक्रियाएं भी शुरू की जा चुकी है। हालांकि बेतिया राज का इतिहास लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। बता दें कि बेतिया राजघराने की जमीन की ये कहानी , बिहार के एक प्रमुख राजवंशों में से एक था। राजा हरेंद्र किशोर की रहस्यमयी मौत के बाद भी उनकी पत्नियों महारानी शिवरतन कुंवर और महारानी जानकी कुंवर ने पूरे राज का संचालन किया था, लेकिन संतान न होने और राज दरबार को कई दुश्मनों ने घेरा।

संपत्तियों पर अंग्रेजों की नजर बनी रही

बताया गया कि, अंग्रेजी शासन के बाद से ही बेतिया राज की संपत्ति पर अतिक्रमण के सिलसिले ने कभी थमने का नाम नहीं लिया। दूसरी तरफ, बिहार के पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों में स्थित इस विशाल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमियों के कब्जे में चला गया। इसके बाद बिहार सरकार का उद्देश्य बेतिया राज की संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने और इसका समुचित उपयोग करना है। सरकार की योजना इस जमीन पर शिक्षण संस्थान, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने की है।

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