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Impact of RBI Repo Rate : इन 5 बैंकों ने बढ़ाई फिक्स्ड डिपॉजिट में ब्याज दरें

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली: 2 दिन पहले 4 मई को रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने अचानक से प्रेस कांफ्रेंस करके रेपो रेट बढ़ाने की जानकारी दी थी। इसका असर (Impact of RBI Repo Rate) आम लोगों पर पड़ना शुरू हो गया है। RBI के इस फैसले से एक ओर तो लोन लेने वालों पर […]

BY: India News Desk • UPDATED :
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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
2 दिन पहले 4 मई को रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने अचानक से प्रेस कांफ्रेंस करके रेपो रेट बढ़ाने की जानकारी दी थी। इसका असर (Impact of RBI Repo Rate) आम लोगों पर पड़ना शुरू हो गया है।

RBI के इस फैसले से एक ओर तो लोन लेने वालों पर बोझ बढ़ा लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वालों के लिए यह अच्छी खबर है। 2 दिन के अंदर 5 प्रमुख बैंकों ने अपनी सावधि जमा (Fixed deposit) पर ब्याज दरों में वृद्धि की है।

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इनमें बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक शामिल है। बताया गया है कि इस बैंकों ने ग्राहकों के लिए कई टेनर बास्केट में जमा दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

ICICI Bank ने एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट को 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 8.10 फीसदी कर दिया है। ICICI Bank ने 5 करोड़ रुपए से कम की सावधि जमा (Fixed deposit) पर ब्याज दर 0.25% बढ़ा दी है। एफडी पर बढ़ी ब्याज दरें 5 मई से लागू हो गई हैं।

वहीं कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि उसने 390 दिन और 23 महीने की अवधि के लिए सावधि जमा की ब्याज दरों में क्रमश: 30 आधार अंक और 35 आधार अंकों की वृद्धि की है। इसी तरह बंधन बैंक ने भी एक साल से लेकर 18 माह और 18 माह से अधिक लेकिन 2 साल के कम के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर 50 आधार अंक बढ़ा दी है।

40 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी

गौरतलब है कि 4 मई को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने 40 बेसिस प्वाइंट्स की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके बाद रेपो रेट बढ़कर 4.40 प्रतिशत हो गए और सस्ते लोन का समय भी अब खत्म हो गया है।

शक्तिकांत दास ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि रेपो रेट को 0.40 फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मौद्रिक नीति समिति ने इकोनॉमी के हालात पर चर्चा करने के लिए बैठक की। बैठक में एमपीसी के सदस्यों ने एकमत से रेपो रेट को 0.40 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया। बताया गया है कि यह फैसला तेजी से बढ़ रही महंगाई के कारण लिया गया है।

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