इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (Cryptocurrency): आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान क्रिप्टोकरेंसी पर कई सवालों के जवाब दिए हैं। क्रिप्टोकरेंसी पर कानून बनाने को लेकर भी निर्मला सीतारमण ने संसद में बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि Cryptocurrency को प्रतिबंधित करने वाला कोई भी कानून अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बाद ही प्रभावी होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी देश की सीमाओं के भीतर नहीं बांधा जा सकता है।
इसलिए, इसके नियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। वित्त मंत्री ने आज संसद में बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर Cryptocurrency के नकारात्मक प्रभाव के बारे में आरबीआई ने चिंता व्यक्त की है। आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी को करेंसी नहीं मानता क्योंकि देश के केंद्रीय बैंक या सरकार को ही करेंसी जारी करने का अधिकार है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य पूरी तरह से अटकलों पर निर्भर है।
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इसी बीच आज जब वित्त मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार देश में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है? क्या आरबीआई ने सरकार से देश में क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है।
इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि आरबीआई ने इस सेक्टर के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। इसके अलावा आरबीआई ने चिंता भी व्यक्त की है कि क्रिप्टोकरेंसी से देश की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को खतरा है।
बता दें कि अभी तक देश में क्रिप्टोकरेंसी को मान्यता नहीं मिली है। क्रिप्टोकरेंसी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने नवंबर 2021 में बिल लाने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक इस पर कोई बिल नहीं लाया गया हैं। जबकि संसद के दो शीतकालीन सत्र और बजट सत्र पूरे हो चुके हैं। वहीं आज से तीसरा मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में भी विधेयक लाने पर कोई चर्चा नहीं हुई है।
बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी पिछले कुछ समय में निवेश के तौर पर लोगों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनकर सामने आया है। खास तौर पर, बड़ी संख्या में युवा इसमें पैसा लगा रहे हैं। हालांकि, इसमें सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि इसकी कीमतों में उतार-चढ़ाव लगा रहता है।
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