8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लॉटरी! वेतन में ऐतिहासिक इजाफे के संकेत

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है. 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं, और इस बार कर्मचारी संगठनों की मांगें पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक लग रही हैं. कर्मचारी महंगाई, बढ़ते घरेलू खर्च और वेतन संशोधन में देरी से साफ तौर पर असंतुष्ट हैं. कर्मचारी यूनियनें सिर्फ़ मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि अपनी असली आय में सच में सुधार करने के लिए इतिहास में सबसे बड़ी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं.

कर्मचारी संगठनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से बढ़ाकर 3.25 करना है. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने यह प्रस्ताव रखा है. अगर सरकार 3.25 के फिटमेंट फैक्टर को मान लेती है, तो मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर लगभग ₹58,500 हो सकती है. इसके अलावा, कर्मचारी 5% सालाना इंक्रीमेंट की भी मांग कर रहे हैं, जो अभी कम है. यूनियनों का तर्क है कि महंगाई के सामने मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर नाकाफी है.

इस बार, कर्मचारी संगठन एक समान फिटमेंट फैक्टर के बजाय ग्रेडेड, या टियर वाला फिटमेंट स्ट्रक्चर मांग रहे हैं. प्रस्ताव के अनुसार, लेवल 1 से 5 के लिए 3.0 का फिटमेंट फैक्टर, लेवल 6 से 12 के लिए 3.05 से 3.10, लेवल 14-15 के लिए 3.15 और सबसे ऊंचे लेवल 17-18 के लिए 3.25 लागू किया जाना चाहिए. कर्मचारियों का कहना है कि इससे जूनियर और सीनियर कर्मचारियों की सैलरी के बीच संतुलन बनेगा और लंबे समय से चली आ रही विसंगतियां खत्म होंगी.

7वें वेतन आयोग की तुलना में, उस समय 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था. उस समय, इस बढ़ोतरी को काफी महत्वपूर्ण माना गया था, लेकिन अब कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई ने उस बढ़ोतरी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. इसलिए, 8वें वेतन आयोग को मौजूदा आर्थिक स्थिति और आने वाले सालों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए. इस बीच, कर्मचारी यूनियनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए 12 फरवरी, 2026 को एक दिन की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है. कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव को एक औपचारिक नोटिस सौंपा है. यूनियनों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा. यह हड़ताल सैलरी, पेंशन, सर्विस की शर्तों और लेबर रिफॉर्म से जुड़े मुद्दों को लेकर है.

कर्मचारियों की मांगों की लिस्ट बहुत लंबी है. इसमें 50% महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मिलाने, 1 जनवरी, 2026 से 20% अंतरिम राहत, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)/यूनिवर्सल पेंशन स्कीम (UPS) को खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने, COVID-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के DA का पेमेंट, कम्यूटेड पेंशन को जल्दी बहाल करने, खाली पदों को भरने और कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम को खत्म करने जैसी मांगें शामिल हैं. इसके अलावा, न्यूनतम पेंशन को ₹9,000 करने, जरूरी चीज़ों से GST हटाने और प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने जैसे मुद्दे भी उठाए गए हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इन मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है या मामला लंबी बातचीत में फंस जाता है.