8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 से 4 होने पर ₹18,000 की बेसिक सैलरी ₹36,000 से ₹72,000 तक हो सकती है. अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है.
8th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं. हर कोई जानना चाहता है कि नया वेतन आयोग लागू होने के बाद उसकी सैलरी या पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है. दरअसल, कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है. अगर सरकार 2 से लेकर 4 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि, अभी किसी भी फिटमेंट फैक्टर को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है.
फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, जिसकी मदद से मौजूदा बेसिक सैलरी के आधार पर नई बेसिक सैलरी की गणना की जाती है. इसके लिए कर्मचारी की वर्तमान बेसिक पे को तय फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है.
उदाहरण के लिए, किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है. अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रखा जाता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी 36,000 रुपये हो सकती है. वहीं, फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर यही रकम बढ़कर 54,000 रुपये हो जाएगी.
हालांकि, इस गणना में महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और दूसरे भत्ते शामिल नहीं हैं. इसलिए बेसिक सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी को कुल मासिक वेतन में उतनी ही बढ़ोतरी नहीं समझना चाहिए.
अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई बेसिक सैलरी का अनुमान इस तरह लगाया जा सकता है.इस हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर 4 तय होता है, तो 18,000 रुपये की मौजूदा बेसिक सैलरी बढ़कर 72,000 रुपये हो सकती है. यानी बेसिक पे में 54,000 रुपये का अंतर आएगा. लेकिन यह केवल संभावित गणना है, न कि सरकार की ओर से घोषित वेतन बढ़ोतरी.
पिछले यानी 7वें वेतन आयोग में सरकार ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी.
अब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं. NC-JCM स्टाफ साइड की ओर से 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है. वहीं, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने फिटमेंट फैक्टर 4 करने का प्रस्ताव दिया है.
अगर 3.833 का फैक्टर लागू होता है, तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी गणित के हिसाब से 68,994 रुपये हो सकती है. हालांकि, अंतिम वेतन संरचना में राउंडिंग और पे मैट्रिक्स के नियमों का भी असर पड़ सकता है.
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग ने 3 नवंबर 2026 को अपना एक साल पूरा कर लिया है.
आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस समयसीमा के आधार पर मई 2027 के आसपास रिपोर्ट आने की उम्मीद की जा सकती है. हालांकि, अंतिम रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी, इसकी निश्चित तारीख अभी सामने नहीं आई है.
आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी. इसके बाद ही नई वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला होगा.
फिलहाल ऐसा दावा करना जल्दबाजी होगी. कर्मचारी संगठनों की ओर से अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग जरूर की गई है, लेकिन सरकार ने अभी किसी एक आंकड़े पर मुहर नहीं लगाई है.
इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर के जरिए निकाली गई नई बेसिक सैलरी की तुलना मौजूदा कुल वेतन से नहीं की जानी चाहिए. नई वेतन व्यवस्था में DA, HRA और अन्य भत्तों की गणना भी महत्वपूर्ण होगी.
इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंतिम बढ़ोतरी जानने के लिए आयोग की सिफारिशों और सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा. तब तक 36,000 रुपये से 72,000 रुपये तक की बेसिक सैलरी के आंकड़ों को केवल उदाहरण के तौर पर देखना चाहिए.
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