1 जनवरी 2027 से Amazon और Flipkart को डिस्काउंट के साथ 30 दिन की सबसे कम कीमत दिखानी होगी. फर्जी ऑफर और छिपे चार्ज पर भी सख्ती होगी.
E-Commerce Amendment: ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों के लिए नए साल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. Amazon, Flipkart समेत सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी 2027 से डिस्काउंट और ऑफर्स दिखाने का तरीका बदल जाएगा. अब कंपनियां किसी प्रोडक्ट पर छूट का दावा करते समय मनमाने तरीके से पुरानी कीमत नहीं दिखा सकेंगी. उन्हें डिस्काउंट वाली कीमत के साथ पिछले 30 दिनों में उस प्रोडक्ट की सबसे कम कीमत भी बतानी होगी.
केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने Consumer Protection (E-Commerce) (Amendment) Rules, 2026 के तहत ये नए नियम जारी किए हैं. इनका मकसद ऑनलाइन खरीदारी में पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहकों को भ्रामक ऑफर्स से बचाना है. नए नियमों में पेड लिस्टिंग, रिफंड, डिलीवरी, वारंटी और उपभोक्ता शिकायतों को लेकर भी सख्ती की गई है.
नए नियमों के मुताबिक, किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर डिस्काउंट देने से पहले पिछले 30 दिनों में उसकी सबसे कम बिक्री कीमत को ‘Prior Price’ माना जाएगा. ई-कॉमर्स कंपनियों को इस कीमत के साथ नई डिस्काउंट कीमत भी दिखानी होगी.
उदाहरण के लिए, अगर किसी हेडफोन की कीमत पिछले 30 दिनों में सबसे कम 2,699 रुपये रही है और अब उसे 2,499 रुपये में बेचा जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म को दोनों कीमतें दिखानी होंगी. इससे ग्राहक समझ सकेंगे कि उन्हें वास्तव में 200 रुपये की छूट मिल रही है. इससे फर्जी डिस्काउंट और बढ़ा-चढ़ाकर छूट दिखाने की गुंजाइश कम होगी.
अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को Sponsored यानी पेड लिस्टिंग की स्पष्ट पहचान करनी होगी. ग्राहक आसानी से समझ सकेंगे कि कौन-सा प्रोडक्ट विज्ञापन के जरिए ऊपर दिखाया जा रहा है. इसके अलावा कंपनियां सर्च रिजल्ट में इस तरह बदलाव नहीं कर सकेंगी, जिससे ग्राहक भ्रमित हों या उनकी जरूरत के मुताबिक सही नतीजे न मिलें.
नए नियमों के तहत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को National Consumer Helpline के कन्वर्जेंस प्रोग्राम से जुड़ना होगा. इससे ग्राहक अपनी शिकायत सीधे संबंधित कंपनियों तक पहुंचा सकेंगे. शिकायत दर्ज होने पर प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस ऑफिसर को उसका रिकॉर्ड भी ग्राहक को देना होगा.
साल 2025 में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को करीब 17.72 लाख शिकायतें मिली थीं. इनमें 5.11 लाख शिकायतें ई-कॉमर्स से जुड़ी थीं.
कंपनियों को प्रोडक्ट की एक्सपायरी या बेस्ट-बिफोर डेट, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड, वारंटी, डिलीवरी और पेमेंट से जुड़ी जानकारी खरीदारी से पहले देनी होगी. इंपोर्टेड सामान के मामले में देश का नाम और इंपोर्टर की जानकारी भी दिखानी होगी.
इसके अलावा ग्राहकों की जानकारी इस्तेमाल करने के लिए स्पष्ट सहमति जरूरी होगी. कंपनियां अनावश्यक चार्ज नहीं जोड़ सकेंगी. उन्हें 2023 की Dark Patterns गाइडलाइंस का पालन करना होगा और हर साल सेल्फ ऑडिट कर कंप्लायंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा. यानी अब ऑनलाइन शॉपिंग में छिपे चार्ज, फर्जी डिस्काउंट और भ्रामक डिजाइन के जरिए ग्राहकों को फंसाना पहले से मुश्किल होगा.
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