SEBI ने फिलहाल शेयर बाजार में 24 घंटे ट्रेडिंग की योजना से इनकार किया है. चेयरमैन ने साइबर सुरक्षा, लिक्विडिटी और निवेशकों की थकान को वजह बताया.
भारतीय शेयर बाजार में 24×7 ट्रेडिंग शुरू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने बुधवार को साफ किया कि चौबीसों घंटे कारोबार शुरू करने से पहले इससे जुड़े जोखिमों और लागत का आकलन जरूरी है. उन्होंने साइबर सुरक्षा, बाजार में लिक्विडिटी के बंटवारे और निवेशकों की थकान को इसके प्रमुख जोखिमों में शामिल किया. उनके मुताबिक, ट्रेडिंग का समय बढ़ाना अपने आप में बाजार की दक्षता बढ़ाने का तरीका नहीं है.
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेज (WFE) की 65वीं जनरल असेंबली और वार्षिक बैठक के दौरान मीडिया से बातचीत में पांडे ने कहा कि 24×7 ट्रेडिंग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इसके पक्ष में ठोस वजह होनी चाहिए. उन्होंने साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि वैश्विक बाजारों में लगातार साइबर घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में चौबीसों घंटे ट्रेडिंग शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा.
SEBI चेयरमैन ने ट्रेडिंग के मौजूदा समय को बढ़ाने पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि लंबे समय तक बाजार खुले रहने से कारोबार की लिक्विडिटी अलग-अलग समय में बंट सकती है. इसके अलावा, रिटेल निवेशकों के लिए भी यह परेशानी का कारण बन सकता है. रात में बाजार में कीमतों में बदलाव होने पर निवेशकों को अगले दिन तक उसका असर झेलना पड़ सकता है. पांडे ने संकेत दिया कि प्रेडिक्शन मार्केट फिलहाल नियामक की प्राथमिकता में नहीं हैं.
ब्लॉकचेन आधारित डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) और टोकनाइजेशन पर भी SEBI चेयरमैन ने अपनी राय रखी. उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट बॉन्ड के टोकनाइजेशन पर तीन चरणों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है. हालांकि, इक्विटी बाजार में इस तकनीक का इस्तेमाल फिलहाल व्यावहारिक नहीं है. इसकी वजह भारतीय शेयर बाजार का बड़ा आकार और तकनीक को लागू करने की भारी लागत है.
भारतीय कंपनियों की विदेशी एक्सचेंजों पर डुअल लिस्टिंग को लेकर पांडे ने दो प्रमुख चुनौतियां बताईं. इनमें रुपये के कैपिटल अकाउंट की पूरी कन्वर्टिबिलिटी नहीं होना और भारत का क्लाइंट-लेवल सेग्रीगेशन सिस्टम शामिल है. भारतीय बाजार में लाखों निवेशकों के अलग-अलग खातों के जरिए उनकी पहचान और लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जाता है. इसे विदेशी बाजारों के ओम्निबस अकाउंट मॉडल के साथ जोड़ना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
SEBI चेयरमैन ने बताया कि नियामक इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (ICDR), लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) और इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म (IGP) के नियमों की व्यापक समीक्षा कर रहा है. इन नियमों में आखिरी बड़ा बदलाव 2018 में हुआ था.
इसके अलावा, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF) और प्री-IPO प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है. वहीं, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLBM) के मामले में SEBI एक्सचेंज आधारित मॉडल को प्राथमिकता देना चाहता है, ताकि लेनदेन पारदर्शी रहें और अपारदर्शी OTC गतिविधियों से बचा जा सके.
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