India News, (इंडिया न्यूज), Delhi Scrap Policy: लोगों को अपना जीवनकाल पूरा करने वाले वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। दिल्ली सरकार ने बेहतर उत्सर्जन मानकों वाले उनके नए पहियों पर रोड टैक्स में 50,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि परिवहन विभाग ने वाहनों को स्क्रैप करने पर एक मसौदा नीति तैयार की है, जिसे उनके सुझाव आमंत्रित करने के लिए जल्द ही जनता के सामने रखे जाने की संभावना है
अधिकारियों ने कहा कि नीति को फिलहाल मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भेजा गया है क्योंकि इसमें सब्सिडी के रूप में सार्वजनिक धन का व्यय शामिल है।एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि अपनी आयु पूरी कर चुके बड़ी संख्या में वाहन शहर की सड़कों पर चल रहे हैं और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। परिवहन विभाग ने पहले ऐसे वाहनों को जब्त करना और उन्हें कबाड़ियों के पास भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इस कवायद को रोकना पड़ा।
कोर्ट के निर्देश पर अब सरकार ने वाहनों की स्क्रैपिंग पर पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. एक अधिकारी ने कहा, वाणिज्यिक और निजी वाहनों पर छूट के अलग-अलग स्लैब हो सकते हैं।
नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 15 साल पुराने किसी भी पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन को चलने की अनुमति नहीं है।
सांख्यिकी पुस्तिका – 2023 के अनुसार, 2021-22 और 2022-23 में राजधानी में लगभग 55 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था, लेकिन केवल 1.4 लाख वाहनों को स्क्रैप किया गया, जबकि मालिकों ने 6.3 लाख वाहनों को बाहर पंजीकृत करने के लिए परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया था।
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