India News (इंडिया न्यूज),Delhi: राजधानी दिल्ली के जल निकायों का प्रदूषण से दम घुट रहा है। इनमें डाले जाने वाला कचरे, मलबे, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल समेत दूसरे प्रदूषकों ने जल निकायों की जान निकाल दी है। आपको बता दें कि इसी तरह का एक मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सामने आया है। इसमें आया नगर गांव के खसरा संख्या-1706 में स्थित जोहड़ बेदम पड़ा है। इस पर NGT ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। कोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) को उचित और दंडात्मक कार्रवाई करने और मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।
उत्तर नहीं मिला
आपको बता दें कि इससे पहले DPCC ने अदालत को 1 रिपोर्ट सौंपी थी। उसमें कचरा डालने, पार्क में गायों और मवेशियों को धोने, तालाब में ऐसे पानी के निर्वहन, इलाके में सीवेज सिस्टम की अनुपस्थिति और तालाब में खुले नाले से सीवेज के निर्वहन की पुष्टि की थी। यह सीधे तौर पर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मामला है। हालांकि, 16 अगस्त, 2024 के आदेश में अदालत ने संबंधित पक्षों को पक्षकार बनाया था, लेकिन किसी भी प्रतिवादी की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला।
नया नोटिस जारी किया
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनवाई के दौरान MCD के वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यह तालाब DDA की ओर से रखरखाव के उद्देश्य से 5 जुलाई, 2022 को MCD को सौंप दिया गया था। अब DDA उक्त तालाब को वापस नहीं ले रहा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया, पिछली कार्यवाही में DDA को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया था, लेकिन उसका प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। ऐसे में अधिकरण ने अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च, 2025 से कम से कम 1 हफ्ते पहले हलफनामे के माध्यम से DDA को जवाब दाखिल करने के लिए नया नोटिस जारी किया।