क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, याचिकाकर्ता महिला और आरोपी पुरुष, दोनों प्रशिक्षित कमर्शियल पायलट थे, उनकी सगाई 07.03.2021 को हुई थी. उन्होंने अपने शब्दों में दावा किया कि पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार तुरंत शादी करने के बजाय, उन्होंने 07.07.2021 को वैदिक जनकल्याण समिति (रजिस्टर्ड) नाम के एक प्राइवेट संगठन से शादी का सर्टिफिकेट लिया और बाद में, उस सर्टिफिकेट के आधार पर, नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त किया. हालांकि, दोनों परिवारों ने असल हिंदू शादी की रस्म बहुत बाद में, 25.10.2022 को तय की थी. उस रस्म के होने से पहले, दोनों पक्षों के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए. याचिकाकर्ता महिला ने आरोपी पुरुष और उसके परिवार के सदस्यों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया और 17.11.2022 को उनके खिलाफ IPC की धारा 498A, 420, 506, 509 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई.
कोर्ट के सामने दलीलें
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कानून की नजर में कभी कोई वैध हिंदू विवाह नहीं हुआ था और इसलिए तलाक की याचिका खुद ही कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं थी. आरोपी के वकील ने भी स्वीकार किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के तहत कोई भी रस्में नहीं की गईं, लेकिन तर्क दिया कि उन्हें तलाक की याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि एक विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र मौजूद था. दोनों पक्षों ने सामूहिक रूप से कोर्ट के सामने यह बात रखी कि उन्होंने कभी कोई हिंदू रीति-रिवाज, परंपराएं और रस्में नहीं निभाईं. उन्होंने कोर्ट के सामने कबूल किया कि उन्हें बाहरी दबाव और व्यावहारिक कारणों से सर्टिफिकेट मिले थे और अब वे ऐसी शादी का कानूनी बोझ नहीं ढोना चाहते थे जो असल में कभी हुई ही नहीं थी.
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
राहत देने से पहले, कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 और 8 की विस्तार से जांच की. ऐसा करते हुए, इसने हिंदू विवाह की प्रकृति और अनिवार्यताओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं. कोर्ट ने बताया कि धारा 7 में ‘समारोह’ शब्द शामिल है जिसका स्वाभाविक रूप से मतलब रस्में करना है. इसने स्पष्ट किया कि जब तक शादी उचित रस्मों और सही तरीके से नहीं की जाती, तब तक उसे ‘समारोह’ नहीं कहा जा सकता.
अगर धारा 7 के अनुसार कोई शादी नहीं हुई है, तो रजिस्ट्रेशन शादी को वैधता नहीं देगा. इसलिए रजिस्ट्रेशन सबूत के तौर पर है, लेकिन शादी का आधार नहीं है, जिस सेरेमनी के आधार पर रजिस्ट्रेशन होता है, अगर वह नहीं हुई है, तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा. बेंच ने आगे एक बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जताई, जिसमें युवा जोड़े बिना असल सेरेमनी के वीजा एप्लीकेशन या सुविधा जैसे प्रैक्टिकल कारणों से शादी के सर्टिफिकेट ले रहे थे.
उस समय पार्टियों का स्टेटस क्या होगा?
इन सवालों का जवाब देते हुए, कोर्ट ने हिंदू कानून में शादी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर बात की, जिसमें कहा गया कि शादी कोई कमर्शियल मामला या सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि एक पवित्र संस्था है जिस पर परिवार और समाज टिका हुआ है. हिंदू विवाह एक संस्कार और पवित्र बंधन है जिसे भारतीय समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए. इसलिए, हम युवा पुरुषों और महिलाओं से आग्रह करते हैं कि वे शादी करने से पहले ही इस संस्था के बारे में गहराई से सोचें और यह समझें कि भारतीय समाज में यह संस्था कितनी पवित्र है.
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी में इस घटना के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को गंभीरता से मानता है. शादीशुदा जोड़े का दर्जा देने और व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति के अधिकारों को पहचानने के लिए शादियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिस्टम देने के अलावा, इस अधिनियम में रीति-रिवाजों और समारोहों को एक खास जगह दी गई है. इसका मतलब है कि हिंदू विवाह को पूरा करने के लिए जरूरी शर्तों का लगन से, सख्ती से और धार्मिक रूप से पालन किया जाना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक पवित्र प्रक्रिया की शुरुआत कोई मामूली बात नहीं हो सकती. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत पारंपरिक रीति-रिवाजों और समारोहों में ईमानदारी से आचरण और भागीदारी सभी शादीशुदा जोड़ों और समारोह की अध्यक्षता करने वाले पुजारियों द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए.
