India News (इंडिया न्यूज), Bhupendra Singh Hooda : विकास पर फुल स्टॉप और कर्जा, क्राइम, करप्शन नॉन स्टॉप। यही बीजेपी सरकार की पहचान बन गई है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश पर 5,16,007 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है।
1966 से लेकर 2014-15 तक प्रदेश पर मात्र 70 हजार करोड रुपए का आंतरिक कर्ज था, जो आज 3,52,819 आंतरिक कर्ज, 48 हजार स्माल सेविंग, 68,995 करोड़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और 46193 करोड़ की अन्य लायबिलिटी, पेंडिंग बिल इत्यादि मिलाकर 5,16,007 करोड़ रुपए हो चुका है। Bhupendra Singh Hooda
Bhupendra Singh Hooda
हुड्डा ने कहा कि सरकार द्वारा बजट में 7.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी का दावा किया गया है, जोकि पूरी तरह गलत है। क्योंकि इस बार सरकार ने 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है और पिछली बार 1,89,876 करोड़ रुपए का पेश किया। जबकि प्रदेश में महंगाई दर 4.8 प्रतिशत है। यानी बजट में कुल बढ़ोतरी मात्रा 3.5 प्रतिशत हुई है नाकि 7.9 प्रतिशत। सरकार द्वारा दावा किया गया है कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3,53,182 हो गई है। जबकि परिवार पहचान पत्र के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यानी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है।
बीजेपी ने प्रदेश की आर्थिक हालत इस कद्र खस्ताहाल कर दी है कि सरकार के पास पूंजीगत व्यय के लिए बजट ही नहीं है। क्योंकि सरकार ने कुल आया 1,27,817 करोड़ रुपए दिखाई है। इसमें से 1,09,700 करोड़ रुपए सैलरी, पेंशन और कर्ज व उसके ब्याज के भुगतान में चली जाती है। यानी 85.8 प्रतिशत राशि इसी में खर्च हो जाती है। सरकार ने राजस्व व्यय 1,48,416 करोड़ दिखाया है। यानी प्रदेश के पास इतनी आय नहीं है कि वह अपने खर्च भी वहन कर सके। किसी भी खर्च के लिए सरकार कर्ज के ऊपर आश्रित है। Bhupendra Singh Hooda
इसलिए सरकार आंतरिक श्रृण में 71,350 करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी करने जा रही है। यानी जितना कर्ज 1966 से लेकर 2014 तक तमाम सरकारों ने मिलकर लिया था, उतना कर्ज बीजेपी मात्र एक साल के भीतर लेने जा रही है। लेकिन इससे भी चिंताजनक तथ्य ये है कि पहले के लोन की अदायगी (मूलधन- ₹35,788 करोड़ व ब्याज- 26,531 करोड़) पर ही कुल 61,230 करोड रुपए खर्च हो रहे हैं। यानी कर्ज लेने के बाद भी सरकार के हाथ में मुश्किल से 10,212 करोड़ रुपए ही बचेंगे। बजट अनुसार कुल बजट का 8% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
इतनी राशि से सरकार की एक भी बड़ी योजना सिरे नहीं चढ़ सकती। उदाहरण के लिए बीजेपी ने प्रत्येक महिला को ₹2100 महीना देने का वादा किया है। आज प्रदेश में लगभग एक करोड़ महिला वोटर हैं। उनको हर महीने ₹2100 देने के लिए सरकार को लगभग 2100 करोड़ के बजट की आवश्यकता है और पूरे साल के लिए लगभग 25000 करोड़ के बजट की जरूरत पड़ेगी।
सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद सिर्फ 5 प्रतिशत हुई है। खुद सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं कि यह सरकार ज्यादातर किसानों को ज्यादातर फसलों पर एमएसपी नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का कड़वा सच भी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में स्पष्ट नजर आ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि सरकार ने अब तक लगभग 62% यानी 588 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को नहीं दिया है।
पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सरकार खनन में बड़े घोटाले को अंजाम दे रही है। सीएजी से लेकर हाईकोर्ट तक की टिप्पणियां स्पष्ट बता रही हैं कि खनन में हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है। पंजाब सरकार द्वारा किसानों के धरने को बलपूर्वक खत्म करवाने को हुड्डा ने निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को अनसुना करना और दिल्ली जाने से रोकना पूरी तरह अलोकतांत्रिक है। सरकार को उनकी मांगें मानते हुए एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। Bhupendra Singh Hooda
