परिवार पहचान पत्र योजना बनाने वाला हरियाणा पहला राज्य
सीएम ने विभाग के अध्यक्षों के साथ योजना पर की चर्चा
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
Family Identity Card, 14 Digit : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से हर पात्र परिवार को सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना से यह योजना लेकर आई है, इसलिए सभी विभागाध्यक्ष 1 नवंबर तक अपने-अपने विभागों की स्कीमों व सेवाओं को इस योजना से जोड़ना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री बुधवार को यहां संबंधित विभागाध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र बनाने की ऐसी योजना बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। अभी तक इस योजना को देश ही नहीं, बल्कि विदेश में भी शुरू नहीं किया गया है। यह सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिससे सरकार उन पात्र परिवारों तक पहुंचेगी जो सरकारी योजना का लाभ पाने के असल हकदार हैं और उन्होंने अभी तक उनका लाभ नहीं लिया है।
Family Identity Card
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना के लाभ का जिक्र करते हुए कहा कि कॉलेज एडमिशन में पीपीपी को जोड़ने का तत्काल लाभ मिला है। इसकी सराहना खुद कॉलेजों के प्रिंसिपल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडमिशन से पीपीपी को जोड़ने के बाद विद्यार्थियों का डाटा आॅटोमेटिक वेरिफाई हो गया। इससे 15 मिनट का काम महज 5 मिनट में पूरा हो गया और विद्यार्थियों को वेरिफिकेशन के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान दौर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का है। इससे सेवाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। पीपीपी के शुरू होने से यह आसानी से पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति या परिवार किस योजना का लाभ लेने का पात्र है और किसे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि कई दफा ऐसे लोग योजनाओं का लाभ ले रहे होते हैं जो उसके असल हकदार नहीं होते। इसके अलावा कई व्यक्ति कई-कई बार योजनाओं का लाभ ले रहे होते हैं। इससे पहले योजनाओं के लाभार्थियों को वेरिफाई करने का कोई सिस्टम नहीं था। पीपीपी के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वन में पूर्ण पारदर्शिता आ रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब स्मार्टकार्ड से भी मिलेगा। स्मार्टकार्ड को पीपीपी से जोड़ा जाएगा। शुरुआत में आयुष्मान भारत, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना और पेंशन स्कीम को स्मार्ट कार्ड से जोड़ा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वॉलंटियर प्रोग्राम के तहत लगभग स्वेच्छा से कार्य करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा। सरकार के जिम्मे बहुत से काम होते हैं, ऐसे में वॉलंटियर के तौर पर युवकों, रिटायर्ड कर्मचारियों, छात्रों की शिक्षा, स्किल डेवेलेपमेंट, खेल, कृषि आदि क्षेत्रों में सेवाएं ली जाएंगी।
उन्होंने कहा कि समाज की भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम या योजना सफल नहीं होती, एनजीओ व वॉलंटियर आदि के माध्यम से उनके सार्थक परिणाम निकलते हैं। उन्होंने कहा कि इस समर्पण योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस पर लॉन्च किया जाएगा।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार इंजीनियरिंग वर्कस पोर्टल से जुड़ी पीपीटी भी दिखाई गई, जिसके तहत कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन, उसकी परफॉर्मेंस, आनलाइन वर्क्स अलाटमेंट, टाइम बाउंड पासिंग से जुड़े सभी कार्य पारदर्शी तरीके से होंगे।
बैठक में मुख्य सचिव विजयवर्धन, मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस संजीव कौशल, वीरेंद्र सिंह कुंडू, पीके दास, आलोक निगम, देवेंद्र सिंह, अमित झा, राजीव अरोड़ा, टीवीएसएन प्रसाद, सुमिता मिश्रा, प्रधान सचिव एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर एवं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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