Himachal Pradesh Jobs: जल्द युवाओं को बेरोजगारी से मिलेगा छुटकारा, इन पदों पर खुलेगा नौकरी का पिटारा

India News (इंडिया न्यूज), Himachal Pradesh Jobs: हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में जल्द ही युवाओं के लिए नौकरियों का बड़ा पिटरा खुलने वाला है. 2020 में हिमाचल में 412 नई पंचायत निर्माण किया गया था. इनमें से कई पंचायतें ऐसी थी, जिनमें, पंचायत के जेई, पंचायत सचिव, पंचायत सहायक और अन्य पद अब तक खाली है.

कब जारी होगा नोटिफिकेशन

इसके लिए पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने प्रपोजल तैयार कर लिया है और इस प्रपोजल को कैबिनेट की बैठक पेश किया जाएगा. इसके बाद ही इन सभी पदों को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इस बात की जानकारी खुद हिमाचल प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है.
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हिमाचल पंचायत में 2500 पद खाली

अनिरुद्ध सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि 2020 में भाजपा सरकार के दौरान 412 नई पंचायत बनाई गई थी. लेकिन, उस वक्त कई पदों पर भर्ती नहीं हो पाई थी. इन दिनों नई पंचायत में कुल मिलाकर हिमाचल की सभी पंचायत में 2500 से ज्यादा पद खाली है. इन्हीं पदों को भरने के लिए विभाग ने इस प्रपोजल को तैयार किया है.

BDO’s  की पोस्ट के लिए भी निकाली जाएगी भर्ती

उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही इन पदों को भरने का प्रपोजल को कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा. प्रपोजल के पास होते ही 60 से 70 प्रतिशत पदों को भरा जाएगा. इसी के साथ ही कुछ BDO’s की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली जाएगी.  मगर उन्हें विभाग के अलावा कई और काम भी सौंपे जाएंगे.

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सरकार जस्द करेगी ट्रांसफर पॉलिसी लागू

ग्रामीण विकास मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल में ट्रांसफर को लेकर पिछली सरकार से पॉलिसी बनाने की बात कही थी, लेकिन हमारी सरकार अब जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी को भी जल्द लागू करने वाली है. इसके बाद पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया जाएगा.

ट्रांसफर पॉलिसी के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार

उन्होंने बताया कि इस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया गया है और जल्द ही इसका लाभ लोग उठा सकें. हिमाचल में कुल मिलाकर 3 हजार 615 ग्राम पंचायत है. इनमें से कई पंचायतें ऐसी हैं जो आने वाले समय में नगर निकायों में शामिल हो सकती है. इसके तहत कुछ पंचायतों में बदलाव किया जाएगा.