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Digital India Bill

India News (इंडिया न्यूज), Digital India Bill: नरेंद्र मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में एक विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो और अन्य ऑनलाइन सामग्री के खतरों पर विचार किया जाएगा। डिजिटल इंडिया बिल के नाम से जाने जाने वाले इस विधेयक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (तकनीक का बेहतर तरीके से उपयोग करने के तरीकों की भी खोज की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार संसद में पेश किए जाने से पहले इस पर सभी दलों की सहमति बनाने की भी कोशिश करेगी। दरअसल, आगामी संसद सत्र में यूट्यूब सहित विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को विनियमित करने के लिए भी कानून बनाया जाएगा।

डीपफेक कंटेंट पर लगेगा लगाम

बता दें कि, पिछले साल की शुरुआत में तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी विधेयक के बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इसे अगली सरकार द्वारा अधिनियमित और निष्पादन के लिए लिया जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा था कि दुर्भाग्य से, मुझे नहीं लगता कि हम चुनाव से पहले विधायी खिड़की को पकड़ पाएंगे। क्योंकि हमें निश्चित रूप से इसके बारे में बहुत सारे परामर्श और बहस और चर्चा की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास निश्चित रूप से एक रोडमैप है कि कानून क्या है। हमारे नीतिगत लक्ष्य क्या हैं और सुरक्षा और विश्वास के लिए नीतिगत सिद्धांत क्या हैं।

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क्या है डीपफेक?

बता दें कि डीपफेक एक ऐसी तकनीक है, जिसने भ्रामक या गुमराह करने वाली सामग्री बनाने की अपनी क्षमता के बारे में चिंता जताई है। जिसमें गलत जानकारी का प्रसार, सार्वजनिक हस्तियों की विशेषता वाले वीडियो का निर्माण और व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है। इस साल अप्रैल में, मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल और 16 अन्य के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डीपफेक वीडियो कथित तौर पर साझा करने के लिए मामला दर्ज किया था। इस फर्जी वीडियो में, भाजपा नेता शाह को कथित तौर पर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण अधिकारों में कटौती की घोषणा करते हुए देखा गया था।

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