उत्तर प्रदेश में खेलकूद को और आगे बढ़ाने के लिए शुक्रवार को योगी सरकार की मंत्रिपरिषद ने नई खेल नीति 2023 को हरी झंडी दिखा दी है। नई खेल नीति में खिलाड़ियों की शारीरिक दक्षता से लेकर उनकी ट्रेनिंग तक का खास ध्यान रखा गया है।
इसके साथ ही नए इंस्टीट्यूशंस का गठन, प्राइवेट एकेडमी और स्कूल-कॉलेज को भी खेलों से जोड़ने के लिए अहम प्रावधान किए गए हैं। गौरतलब है कि विभिन्न राज्यों की खेल नीतियों का अध्ययन करने के बाद उसकी अच्छे प्रावधानों को प्रदेश सरकार ने खेल नीति 2023 में समाहित किया है।
नई खेल नीति 2023 के अंतर्गत राज्य में खेल विकास कोष (स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड) भी बनाया जायगा।इस फंड के माध्यम से कमजोर खिलाड़ियों, एसोसिएशन या अकादमी की मदद की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार कि नीति के अनुसार प्रत्येक रजिस्टर्ड खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही एकलव्य क्रीड़ा कोष से खेल या प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को लगने वाली चोट के इलाज के लिए भी प्रदेश सरकार ही आर्थिक मदद करेगी।
अक्सर खेलों के दौरान खिलाड़ीयों को चोट लग जाती है। पैसे की कमी या इलाज में लापरवाही के चलते कई खिलाड़ी करियर में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी रिटायर हो जाते हैं या खेल छोड़ देते हैं। ऐसे में अब सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों की मदद के लिए आर्थिक मदद का फैसला लिया है।
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