India News (इंडिया न्यूज), Pro-Palestinian Protests: कोलंबिया विश्वविद्यालय की इमारत पर कब्ज़ा करने वाले छात्रों ने मंगलवार (30 अप्रैल) को उन्हें बेदखल करने के प्रयासों के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्योंकि प्रशासकों ने फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए संघर्ष किया, जिसने अमेरिका के आसपास दर्जनों परिसर में प्रदर्शनों को जन्म दिया। दरअसल यह प्रदर्शन 1960 और 70 के दशक के वियतनाम युद्ध विरोध प्रदर्शनों के बाद से अमेरिकी कॉलेज परिसरों को हिला देने वाली सबसे व्यापक और लंबी अशांति थी। जिसके कारण कई सौ छात्रों और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनमें से कई ने निलंबन और निष्कासन की धमकियों के बावजूद अपना काम जारी रखने की कसम खाई है।
बता दें कि फ़िलिस्तीनी केफ़ियेह हेडस्कार्फ़ पहने हुए और अपना नाम बताने से इनकार करते हुए एक प्रदर्शनकारी ने कोलंबिया के बाहर संवाददाताओं से कहा कि हम अपने लोगों से सबक लेते हुए यहां (गाजा में) रहेंगे, जो सबसे खराब परिस्थितियों में भी दृढ़ रहते हैं और अपनी भूमि की रक्षा करते हैं। लेकिन वे कायम हैं। जैसे ही वह बोल रही थीं, प्रदर्शनकारियों को इमारत की दूसरी मंजिल तक आपूर्ति के टोकरे उठाने के लिए रस्सियों का उपयोग करते देखा गया। जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि छात्र नीचे झुक रहे थे। दरअसल व्हाइट हाउस ने हैमिल्टन हॉल की जब्ती की तीखी आलोचना की। एक प्रवक्ता ने कहा कि यह बिल्कुल गलत दृष्टिकोण था क्योंकि पुलिस प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय परिसर के सड़क प्रवेश द्वारों पर गश्त कर रही थी।
Pro-Palestinian Protests
दरअसल, गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन, जिसके परिणामस्वरूप फिलिस्तीनी नागरिकों की बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। इसने शिकायतों के साथ मुक्त भाषण अधिकारों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे विश्वविद्यालय प्रशासकों के लिए एक चुनौती पेश की है रैलियां यहूदी-विरोधी और घृणा में बदल गई हैं। बता दें कि, कोलंबिया में 18 अप्रैल को लगभग 100 प्रदर्शनकारियों को पहली बार गिरफ्तार किए जाने के बाद, अमेरिका के उच्च शिक्षा संस्थानों में जंगल की आग की तरह अशांति फैल गई है, कई छात्र प्रदर्शनकारियों ने तट से तट तक परिसरों में तम्बू शिविर स्थापित किए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कोलंबिया में तब तक डटे रहने की कसम खाई जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, जिसमें स्कूल से इज़राइल से जुड़े सभी वित्तीय हिस्सेदारी को वापस लेने की मांग भी शामिल थी।
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