India News (इंडिया न्यूज़), 7th Pay Commission DA Hike 2025: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में जल्द ही वृद्धि हो सकती है। लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 मार्च 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में यह 53% है और नई वृद्धि के बाद यह 55% हो जाएगा। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए हर साल दो बार (जनवरी और जुलाई) संशोधित किया जाता है।
7th Pay Commission DA Hike 2025: सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में बढ़ोतरी
इस बढ़ोतरी का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए:
इसी प्रकार, एंट्री-लेवल कर्मचारियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 है, तो:
अगर DA बढ़ोतरी 3% होती, तो यह ₹10,080 तक पहुंचता और ₹540 की वृद्धि होती।
महंगाई भत्ता सक्रिय सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि पेंशनर्स को इसे महंगाई राहत (Dearness Relief) के रूप में दिया जाता है। इस बढ़ोतरी का फायदा केंद्र सरकार के लाखों पेंशनभोगियों को भी मिलेगा।
सरकार द्वारा प्रस्तावित DA बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2025 तक के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। पिछली बार सरकार ने अक्टूबर 2024 में 3% DA बढ़ाकर इसे 50% से 53% किया था।
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19 मार्च 2025 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी। अगर बैठक में DA बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है, तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत का सबब बनेगा।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के जीवन-स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर बार इसकी बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होता है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब सभी की नजरें 19 मार्च 2025 की बैठक पर हैं। देखना यह है कि सरकार 2% की बढ़ोतरी करती है या उम्मीद से ज्यादा राहत देती है।
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