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AFA RBI Guidelines:
आरबीआई की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन न होने पर इस माह से आनलाइन सब्सक्रिप्शन भुगतान नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि यह आवर्ती भुगतानों (auto debit payment) पर आरबीआई (RBI’s guideline) के दिशानिर्देश के कारण ही है, जिसके अनुसार बैंकों को प्रत्येक सदस्यता भुगतान के लिए अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (Additional Factor Authentication AFA) करना होता है। बता दें कि यदि हाल ही में किसी नए उपकरण पर आपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ खाते में साइन इन करने का प्रयास किया है, तो आपको खाते से संबद्ध फोन नंबर पर भेजे गए पिन को दर्ज करने के लिए कहा गया होगा।
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इस प्रक्रिया को दो-चरणीय बहु-कारक प्रमाणीकरण, या अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है, और यह दो अलग-अलग सूचनाओं का उपयोग करके एक डिजिटल खाते की सुरक्षा को बढ़ाता है। इसी तरह, अधिकांश आनलाइन लेनदेन के लिए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) (One-Time Password OTP) आता है और आपके पंजीकृत सेल फोन नंबर पर भेजा जाता है, जिसे आपको लेनदेन को पूरा करने के लिए दर्ज करना होगा।
मूल रूप से, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी भुगतान नेटवर्क के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण के उपयोग को अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए उन्हें एक ओटीपी भेजने या किसी भी भुगतान के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दूसरे भाग के रूप में एक 3 डीपिन (OTP or use a 3D PIN) का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जो ग्राहक को एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगा। हालांकि नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण (demonetization) के बाद आरबीआई को विभिन्न हितधारकों से दो-चरणीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया में ढील देने को कहा गया है ताकि लोग अधिक आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकें।
इसी जवाब में 6 दिसंबर, 2016 को आरबीआई ने नियमों में ढील देने के बारे में बताया गया था कि दो हजार रुपये से कम के लेनदेन के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इस माह से फोन टॉपअप, डीटीएच, ओटीटी (top-up, DTH, OTT) और उपयोगिता बिल जैसे स्वचालित आवर्ती भुगतान बंद हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस लेनदेन के लिए एएफए अनिवार्य कर दिया है।
इस नए मानदंडों के तहत बैंकों को अपने ग्राहकों को किसी भी आवर्ती भुगतान के बारे में अग्रिम रूप से सूचित करना चाहिए और प्रमाणीकरण के बाद ही राशि को डेबिट करना चाहिए। इसके अलावा बैंकों को रुपये से अधिक के आवर्ती भुगतान को निष्पादित करने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजना होगा। बताया जा रहा है कि मूलरूप से आदेशों का पालन करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 थी, जो कि कई बैंकों ने आरबीआई से इस नए अनुपालन की तैयारी के लिए उन्हें और अधिक समय देने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसलिए पालन करने की नई समय सीमा को आरबीआई द्वारा 30 सितंबर तक ले जाया गया। लेकिन जोकि अब समाप्त हो चुकी है।
आरबीआई ने कार्ड लेनदेन की सुरक्षा में सुधार के लिए जोखिम-शमन रणनीति के हिस्से के रूप में यह कदम उठाया और यह उपभोक्ता को नियंत्रण बहाल करके सरलता और पारदर्शिता को बढ़ावा भी देता है। उपभोक्ता अब बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए वेब-आधारित समाधानों का उपयोग करते हुए किसी भी समय किसी सेवा को रद् करने में सक्षम होने के साथ-साथ अपने सदस्यता भुगतान की राशि और वेग को बदलने में सक्षम होंगे।
यदि बिल भुगतान के लिए स्थायी निर्देश (एसआई) आपके बैंक खाते में दर्ज हैं, तो यह हमेशा की तरह जारी रहेगा। वह आटोपे (UPI Autopay) के माध्यम से अनिवार्य सभी आवर्ती भुगतान भी प्रभावी रहेंगे। हालांकि अगर आप ये लेन-देन करने के लिए अपने बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो उन्हें बीते एक अक्टूबर से अस्वीकार कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स, अमेजॅन (Netflix, Amazon,) और बीमा भुगतान पर एसआई हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड, एसआईपी और ईएमआई के लिए बैंक खातों का उपयोग करके पंजीकृत एसआई जारी रहेगा।
अब जबकि ये एएफए आरबीआई (AFA RBI guidelines) दिशानिर्देश प्रभावी हैं, यहां कुछ कदम हैं जो आप अपने आवर्ती भुगतानों को परेशानी मुक्त बनाने के लिए उठा सकते हैं:
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