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India News (इंडिया न्यूज), Andhra Pradesh Liquor Policy: शराब पीने वालों के लिए अगले माह से बल्ले-बल्ले होने वाली है। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ही गुणवत्तापूर्ण शराब और प्रीमियम आउटलेट पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई शराब नीति लाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नई आबकारी नीति में पिछले प्रशासन के दृष्टिकोण के तत्वों को शामिल किया जाएगा और नए उपाय पेश किए जाएंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट उप-समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया। उप-समिति में मंत्री कोल्लू रवींद्र, नादेंदला मनोहर, सत्य कुमार यादव और कोंडापल्ली श्रीनिवास शामिल हैं। उन्होंने निवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित मूल्य पर शराब की उपलब्धता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। राज्य में नई शराब नीति एक अक्टूबर से लागू होगी।
मंत्री कोल्लू रविंद्र ने आबकारी प्रणाली में भ्रष्टाचार और हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि अवैध शराब नीति को लागू करने के लिए 70% कार्यबल का दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण बहुराष्ट्रीय ब्रांड बाजार से बाहर हो गए और स्थानीय ब्रांड आने लगे। रविंद्र ने वाईएसआरसी शासन पर शराबबंदी के बारे में जनता को धोखा देने का भी आरोप लगाया।
नई नीति में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से निजी खिलाड़ियों को खुदरा दुकानें आवंटित करने की संभावना है। मंत्री नादेंदला मनोहर ने बताया कि पिछली सरकार ने दो अलग-अलग सरकारी आदेशों के माध्यम से एक ही दिन में दो बार शराब की कीमतें बढ़ाईं। उन्होंने दावा किया, “राज्य में हर कोई जानता है कि शराब का पैसा कहां गया है।”
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही आंध्र प्रदेश सरकार की नई नीति के अनुसार ग्राहक किसी भी स्थापित ब्रांड की शराब के 180 एमएल वाले पैक को सिर्फ 99 रुपये में खरीद पाएंगे।
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