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Assembly Elections यूपी में चुनाव टाले जाने पर अगले सप्ताह लिया जा सकता है निर्णय

इंडिया न्यूज, नई दिर्ल्ली: Assembly Elections उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव टाले जा सकते हैं। अगले सप्ताह इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बाद चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने और चुनावी […]

BY: Vir Singh • UPDATED :
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इंडिया न्यूज, नई दिर्ल्ली:

Assembly Elections उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव टाले जा सकते हैं। अगले सप्ताह इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील के बाद चुनाव आयोग ने यह जानकारी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने और चुनावी रैलियों व सभाओं को रोकने का गुरुवार को आग्रह किया था। इसके बाद शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र के हवाले से कहा गया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय अगले सप्ताह लिया जाएगा।

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Assembly Elections Decision can be taken next week if elections are postponed in UP

अगले साल के शुरू में इन पांच राज्यों में होने हैं चुनाव (Assembly Elections)

बता दें कि अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के देश में तेजी से फैलने की आशंका के चलते इन चुनावों को स्थगित करने की मांग बढ़ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के हवाले से कहा गया है कि अगले हफ्ते आयोग टीम उत्तर प्रदेश जाएगी और वहां की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। सुशील चंद्र ने बताया कि उसके बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।

जानिए अनुराग ठाकुर ने इस विषय पर क्या कहा है (Assembly Elections)

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इससे पहले कहा था कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है तो उसे ही राज्य चुनावों के संचालन पर फैसला करना चाहिए। ठाकुर न कहा, जब भारत का चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता लगाता है, तो उन्हें यह तय करना होता है कि चुनाव कब होंगे।

कोविड के मामलोंं में वृद्धि को देखते हाईकोर्ट ने किया था आग्रह (Assembly Elections)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओमिक्रॉन के कारण बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग और पीएम मोदी से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को एक या दो महीने के लिए स्थगित करने पर विचार करने का आग्रह किया था। हाई कोर्ट ने टीकाकरण में तेजी के लिए पीएम की तारीफ करते हुए आगे उनसे रैलियों, सभाओं को रोकने और आगामी राज्य चुनावों को स्थगित करने पर विचार करने का अनुरोध किया था।

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