India News (इंडिया न्यूज), अजय त्रिवेदी, लखनऊ: अगले साल जनवरी में होने वाले महाकुंभ से पहले उत्तर प्रदेश सरकार प्रयागराज के साथ ही अयोध्या में वीवीआईपी अतिथिगृह बनाएगी। महाकुंभ से पहले प्रयागराज के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट औऱ ढाबों पर सुविधाएं बढ़ाने व उच्चस्तरीय करने के लिए योगी सरकार उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश पर सब्सिडी देगी।
शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामजन्मभूमि मंदिर की स्थापना के बाद अयोध्या में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सहित देश-दुनिया से अनेक विशिष्ट-अतिविशिष्ट अतिथियों का आगमन हो रहा है। इनके रहने के लिए सुरक्षा व सुविधा के उत्कृष्ट मानकों के साथ अतिथि गृह की आवश्यकता है। इसी प्रकार प्रयागराज में वीवीआईपी जनों के बेहतर आतिथ्य के लिए एक सर्वसुविधायुक्त अतिथि गृह बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरु कर दी जाए।
Mahakumbh 2025
अयोध्या में प्रस्तावित अतिथि गृह के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरयू नदी के किनारे पर्यटन विभाग की जमीन उपयुक्त होगी। यहां करीब साढ़े तीन एकड़ क्षेत्र में अतिथि गृह बनाया जा सकता है। वहीं प्रयागराज में लगभग 10,300 वर्ग मीटर एरिया में प्रस्तावित अतिथि गृह महर्षि दयानंद मार्ग पर होगा। यहां कॉन्फ्रेंस हॉल, डायनिंग हॉल, कैंटीन आदि की उपलब्धता होगी।
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उधऱ प्रयागराज में महाकुंभ के मुख्य मार्गों में पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल्स को स्मार्ट बनाया जाएगा। प्रयागराज की क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह ने बताया कि प्रयागराज आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं का अनुभव हो, इसके लिए योगी सरकार प्रमुख मार्गों में पड़ने वाले प्रमुख ढाबों, रेस्टोरेंट और होटल्स को स्मार्ट बनाने जा रही है। इसके लिए इनके 75 प्रतिनिधियों का चयन किया गया है, जिन्हे शुक्रवार से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें लखनऊ प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, रीवा प्रयागराज, चित्रकूट प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी प्रयागराज मार्ग में पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल्स शामिल हैं।
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गौरतलब है कि महाकुंभ के प्रमुख मार्गों पर आने वाले इन चयनित ढाबों, रेस्टोरेंट और होटल्स में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। ऐसे में इनमें किचन, सिटिंग एरिया और पार्किंग स्थल को नया स्वरूप देने की योजना तैयार की गयी है। इसी के साथ चयनित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रतिनिधियों को सरकार की तरफ से सहयोग और सब्सिडी दोनों दी जा रही है। इन्हें निवेश के लिए दी जाने वाली राशि में 25 फीसदी की सब्सिडी भी दी जा रही है।
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