Big relief To Auto Industry and Telecom Sector : केंद्र ने किए कई बड़े ऐलान

ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए मंजूर
7.60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Big relief To Auto Industry and Telecom Sector : केंद्र सरकार ने Auto Industry के लिए राहत देने वाले कई बड़े ऐलान किए हैं। बता दें कि ऑटो इंडस्ट्री अब भी कोरोना की मार झेल रही है और ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet Meeting) ने बैठक में ऐसे ऐलान किए हैं जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा आयात भी कम होने की संभावना है। दरअसल, केंद्र सरकार ने बुधवार को ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है।

यह योजना पांच लागू रहेगी और इसमें ऑटो कंपोनेंट (Auto Components) और ड्रोन सेक्टर भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, 7.60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस स्कीम के आने से विदेश से आयात में गिरावट होगी। ऑटो कंपोनेंट मेक इन इंडिया के तहत देश में बनाए जा सकेंगे। अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि चयनित चैंपियन ऑटो कंपनियों को कम से कम 2 हजार करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। वहीं, नए निवेशकों को 500 करोड़ रुपए का निवेश करना जरूरी है। बता दें कि एजीआर बकाए की वजह से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर वित्तीय बोझ बढ़ा है। राहत की इस खबर के बीच एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया के शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिली है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी राहत पैकेज देने की बात कही गई है।

Telecom companies का इंटरेस्ट रेट Annual किया

टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं। समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाए की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा। एजीआर से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये बड़ी खबर है। इसकी मांग टेलीकॉम कंपनियां भी कर रही थीं। टेलीकॉम कंपनियों को मंथली इंटरेस्ट रेट (Interest Rate) को अब सालाना कर दिया गया है। इसके अलावा पेनल्टी पर भी राहत दी गई है।

Spectrum की अवधि बढ़ाकर 30 साल की

स्पेक्ट्रम की अवधि को भी अब 20 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया है। टेलीकॉम आपरेटर्स बकाये को लेकर मोरेटोरियम ले सकेंगे। ये 4 साल तक के लिए दिया गया है। जो टेलीकॉम आॅपरेटर ये विकल्प चुनते हैं उन्हें सरकार को ब्याज भी देना होगा।

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