India News (इंडिया न्यूज), Cabinet Decisions: केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़े फैसले में खरीफ की बुआई के मौसम से पहले 14 फसलों के लिए कम से कम लागत के 50% के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार (19 जून) को कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 117 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी किसानों की लंबे समय से मांग रही है। जिन्होंने इसके लिए दबाव बनाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। जिनमें से कुछ इस साल की शुरुआत में भी हुए थे। एमएसपी का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले आया है, जो इस साल के अंत में होने वाले हैं।
देशभर के अपने किसान भाई-बहनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर अहम कदम उठा रही है। इसी दिशा में आज कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के लिए सभी प्रमुख खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। https://t.co/uCHvv36mtn
Cabinet Decisions
— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2024
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अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों को प्राथमिकता दी है। तीसरे कार्यकाल में पहला फैसला किसानों के लिए लिया गया। आज की कैबिनेट बैठक में भी किसानों के कल्याण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। खरीफ सीजन शुरू हो रहा है और कैबिनेट ने सीजन के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि साल 2018 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने एक स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिया था कि एमएसपी उत्पादन की लागत का कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। आज का निर्णय इसी सिद्धांत के अनुरूप है। लागत को वैज्ञानिक तरीके से स्थापित किया गया है और यह देश भर के विभिन्न जिलों और तहसीलों में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है।
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