Central Government सभी पात्र महिला सैन्य अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:

Central Government केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि सभी पात्र महिला सैन्य अधिकारियों को permanent commission दिया जाएगा।

सेना को अवमानना चेतावनी के बाद सरकार ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया। शीर्ष कोर्ट से केंद्र ने वादा किया कि उन 11 women military officers को  permanent commission देने पर शीर्घ निर्णय लिया जाएगा, जिन्होंने स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।

पिछले महीने सेना ने 39 महिला अफसरों को दिया था परमानेंट कमीशन (Central Government)

अक्टूबर में सेना ने 39 महिला अधिकारियों को permanent commission प्रदान किया था। सैन्य अधिकारियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सेना से इन अधिकारियों को एक नवंबर तक स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सात कार्यदिवस में 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था।

72 में से सात अधिकारियों को चिकित्सकीय रूप से अनफिट करार दिया गया था (Central Government)

22 अक्तूबर को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के बताया था कि स्थायी कमीशन के लिए 72 महिला आवेदकों में से एक ने खुद सेवामुक्त होने का निर्णय लिया है। बाकी 71 महिला अधिकारियों में से सात को चिकित्सकीय रूप से अनफिट करार दिया गया जबकि 25 अधिकारियों को अनुशासन सहित अन्य कारणों के कारण स्थायी कमीशन के योग्य नहीं माना गया है।

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