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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
China Jilin Baby Loan: चीन के जिलिन प्रांत में तेजी से आबादी सिकुड़ती जा रही है। इसी बात से चिंतित जिलिन प्रांत ने लोगों को शादी करने और बच्चा पैदा करने को लेकर प्रोत्साहित करने के लिए लोन दे रहा है। इसके पीछे का इरादा जनसंख्या में वृद्धि करना है। चीन में बेबी लोन देने का फैसला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना है। क्योंकि ये वही देश है जिसने कभी एक बच्चे पैदा करने की नीति लागू की थी।
हालांकि, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि सरकार कैसे मदद करेगी, लेकिन प्रस्ताव में लोन के लिए रियायती ब्याज दरें शामिल हैं, जो एक जोड़े के बच्चों की संख्या के अनुसार अलग-अलग हैं। वहीं भारत में भी जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर से भी नीचे पहुंच गई है, जिससे अपने यहां भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या भारत को भी अब जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं है।
चीन के उत्तरपूर्वी प्रांत जिलिन ने लोगों को शादी करने और बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंको को ‘शादीशुदा जोड़ों के लिए मैरिज एंड बर्थ कंज्यूमर लोन’ देने को कहा है। इस बेबी लोन के तहत बच्चा पैदा करने के लिए कपल्स को बैंक से 2 लाख युआन (करीब 23 लाख रुपये) तक का लोन मिलेगा।
चीन ने ये योजना जिलिन प्रांत की गिरती जनसंख्या को देखते बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि वैसे तो पूरा चीन गिरती जन्मदर की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन चीन के तीन उत्तरपूर्वी प्रांत-जिलिन, लिआओनिंग और हेलिलॉन्गजियांग इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं। 2010 की तुलना में 2020 में इस क्षेत्र की आबादी 10.3 फीसदी कम हो गई है। इस दौरान जिलिन की आबादी में तो 12.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
आपको बता दें कि कभी बढ़ती हुई जनसंख्या से निपटने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला चीन अब जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है और इसके लिए इसी साल अगस्त में उसने थ्री चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी, जो 2016 तक लागू रही।
फिर तेजी से बूढ़ी होती आबादी से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर के डर से कम्युनिस्ट सरकार ने दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी, लेकिन जब इस पॉलिसी से भी युवाओं की जनसंख्या का अनुपात बेहतर नहीं हुआ तो चीन ने 2021 में तीन बच्चे पैदा करने की इजाजत दे दी। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि टू चाइल्ड पॉलिसी की तरह ही थ्री चाइल्ड पॉलिसी से भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कम है।
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