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COP28 Summit: जलवायु सम्मेलन में आज भारत का पक्ष रखेंगे PM मोदी, इन वैश्विक नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात

India News(इंडिया न्यूज), COP28 Summit: पर्यावरण संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी)-28 बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार देर रात दुबई पहुंचे। पीएम मोदी शुक्रवार को देर शाम तक ही वहां रुकेंगे, लेकिन इस दौरान वह COP-28 के शीर्ष स्तरीय उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे और इससे जुड़े तीन अलग-अलग सत्रों में भारत का पक्ष रखेंगे।

इसके अलावा प्रधानमंत्री वहां आठ वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दुबई जाने से पहले जारी बयान में पीएम मोदी ने कहा है कि भारत विकासशील देशों को पर्यावरण संरक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए पूर्ण समर्थन देने के पक्ष में है।

Landed in Dubai to take part in the COP-28 Summit. Looking forward to the proceedings of the Summit, which are aimed at creating a better planet. pic.twitter.com/jnHVDwtSeZ

— Narendra Modi (@narendramodi) November 30, 2023

पर्यावरण संरक्षण को लेकर भारत ने ये उम्मीद जताई

भारत ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमेशा जो कहा है, उसे करके दिखाया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के नेतृत्व में जी-20 की बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर की गई घोषणा और इस संबंध में बनी सहमति को सीओपी-28 में आगे बढ़ाया जाएगा।

दुबई में COP-28 की शीर्ष स्तरीय बैठक के अलावा मोदी पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक धन जुटाने, पर्यावरण-अनुकूल कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने और उद्योगों को पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए गठित देशों की विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। पीएम मोदी तीसरी बार इस अहम वैश्विक बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं।

इन देशों को किया जाएगा वित्त पोषित

इससे पहले साल 2015 में उन्होंने पेरिस और साल 2021 में ग्लासगो (यूके) में हिस्सा लिया था। उपरोक्त दोनों बैठकों में मोदी ने भारत की ओर से बहुत उपयोगी प्रस्ताव रखे थे। ग्लासगो में पीएम मोदी ने भारत को साल 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का ऐलान किया था। मोदी ने कहा है कि COP-28 बैठक में पेरिस सम्मेलन में लिए गए फैसलों के अनुपालन पर विचार करना चाहिए। विकासशील देशों को महत्वपूर्ण पर्यावरण सुरक्षा के लिए धन मुहैया कराने में मदद करना महत्वपूर्ण है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने यह भी कहा कि हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाया जाए।

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