DJB Money Laundering Case: अदालत ने ईडी को डीजेबी मामले में दिया निर्देश, कहां आरोपियों को उपलब्ध कराएं चार्जशीट की कॉपी

India News (इंडिया न्यूज़), DJB Money Laundering Case: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को ईडी को दिल्ली जल बोर्ड की निविदाएं देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को आरोप पत्र की एक प्रति प्रदान करने का निर्देश दिया। कार्यवाही के दौरान, दो आरोपियों – डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता, जगदीश अरोड़ा, और एक ठेकेदार अनिल अग्रवाल – जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं – को बुधवार को पारित अदालत के आदेशों के अनुसार, जेल अधिकारियों द्वारा अदालत के समक्ष पेश किया गया।

आरोप पत्र पर संज्ञान

बुधवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए अदालत द्वारा जारी किए गए समन के अनुपालन में, एक अन्य आरोपी, तेजिंदर सिंह भी दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति अदालत के सामने पेश हुए, जबकि चौथे आरोपी, एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक डीके मित्तल ने व्यक्तिगत उपस्थिति छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

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20 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने दस्तावेजों की जांच के लिए मामले की सुनवाई 20 अप्रैल को तय की है।
लगभग 8,000 पेज लंबी अभियोजन शिकायत, जिसमें अनुलग्नकों के अलावा 140 परिचालन पृष्ठ शामिल थे, संघीय एजेंसी द्वारा 28 मार्च को अदालत के समक्ष दायर की गई थी। आरोपी लोगों के अलावा, केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भी आरोपी के रूप में नामित किया है।

ईडी का आरोप

ईडी ने आरोप लगाया है कि डीजेबी द्वारा जारी एक अनुबंध में भ्रष्टाचार से उत्पन्न रिश्वत का पैसा दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को चुनावी फंड के रूप में “पारित” किया गया था। एजेंसी ने मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया था, लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुए।

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केजरीवाल की गिरफ्तारी

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के लिए उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक अन्य धन-शोधन मामले में गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
एजेंसी ने फरवरी में जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, आप के राज्यसभा सांसद और कोषाध्यक्ष एन डी गुप्ता, पूर्व डीजेबी सदस्य शलभ कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर, जिसमें अरोड़ा पर एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपये की कुल लागत के लिए डीजेबी अनुबंध देने का आरोप लगाया गया है, भले ही कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को “पूरा नहीं करती” थी।

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“फर्जी” दस्तावेज जमा

ईडी ने मामले में अरोड़ा और अग्रवाल को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने “फर्जी” दस्तावेज जमा करके अनुबंध हासिल किया था और अरोड़ा “इस तथ्य से अवगत थे कि कंपनी तकनीकी पात्रता को पूरा नहीं करती है”।

ईडी के एक बयान में आरोप लगाया गया है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका देने के बाद अरोड़ा ने नकद और बैंक खातों में रिश्वत ली और यह पैसा डीजेबी मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न लोगों को दिया, जिनमें “आप से जुड़े लोग” भी शामिल थे।

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“रिश्वत की रकम चुनावी फंड में

संघीय एजेंसी ने आरोप लगाया है, “रिश्वत की रकम चुनावी फंड के तौर पर आप को भी दी गई।”
यह दूसरा मामला है जिसमें ईडी ने आप पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 2021-22 की खत्म की गई आबकारी नीति के कुल 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये की रिश्वत राशि का इस्तेमाल AAP द्वारा गोवा विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए किया गया था।

एजेंसी ने कहा है कि डीजेबी का ठेका “अत्यधिक बढ़ी हुई दरों” पर दिया गया था ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ईडी ने कहा, “38 करोड़ रुपये के अनुबंध मूल्य के मुकाबले, अनुबंध पर केवल 17 करोड़ रुपये खर्च किए गए और शेष राशि विभिन्न फर्जी खर्चों की आड़ में निकाल ली गई। ऐसे फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी फंड के लिए दर्ज किए गए थे।” आरोप लगाया है।

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता में आरोपों से इनकार किया था और दावा किया था कि यह मामला आप और उसके नेताओं की छवि खराब करने का एक और प्रयास था।

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