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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Defence Ministry Decision भारत को सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के उत्पादन का केंद्र बनाने के लक्ष्य के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह केंद्र सरकार का आत्मनिर्भरता व स्वदेशीकरण की ओर एक और कदम है।
रक्षा मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना इसी हफ्ते जारी की गई। जिन 351 रक्षा उपकरणों का आयात बैन किया है उनमें कई उप प्रणालियां और रक्षा उत्पादन के घटक शामिल हैं। मंत्रालय की योजना के अनुसार वर्ष 2022 दिसंबर शुरू होने वाली समय सीमा के तहत इन उपकरणों के आयात की अनुमति नहीं होगी।
रक्षा मंत्रालय ने 2500 वस्तुओं की एक और सूची भी जारी की जिनका पहले ही स्वदेशीकरण किया जा चुका है। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई तरह का रक्षा से संबंधित साजो-सामान पहले ही हमारे देश में बन रहा है यानी कई रक्षा से संबंधित वस्तुओं में हम स्वदेशी हो चुके हैं। बता दें कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के प्रयासों के तहत रक्षा मंत्रालय लगातार ऐसे कदम उठा रहा है।
रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि अगले तीन वर्ष में 351 आयातित वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जाएगा। मंत्रालय की सूची में दर्शाई गई सभी वस्तुओं की खरीद भारतीय उद्योगों से संकेतित समयसीमा के अनुसार ही की जाएगी।
इस सप्ताह जारी की गई नई सूची की अधिसूचना के अनुसार, अगले साल दिसंबर तक 172 रक्षा उपकरणों के पहले सेट के आयात पर प्रतिबंध लागू होगा। वहीं 89 घटकों के दूसरे बैच के आयात पर बैन दिसंबर 2023 तक लागू होंगे। इसके अलावा 90 वस्तुओं के एक और सेट के आयात पर प्रतिबंध दिसंबर 2024 तक लागू होंगे।
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रिपोर्ट के अनुसार बैन किए गए रक्षा उपकरणों में लेजर चेतावनी सेंसर, हाई प्रेशर चेक वाल्व, हाई प्रेशर ग्लोब वाल्व, घुसपैठ का पता लगाने की प्रणाली, विभिन्न प्रकार के केबल, साकेट और आसलेटर शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि भारत 2024 तक 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफार्मों जैसे परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टर, पारंपरिक पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल और सोनार सिस्टम के आयात को पूरी तरह रोक देगा। (Defence Ministry Decision)
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