इंडिया न्यूज (India News), Satyendra jain: दिल्ली HC ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया। सत्येंद्र जैन ने मनी लाउंड्रिंग के एक मामले में उन्हें तलब करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। हालांकि ED ने समन को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध किया। लेकिन जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने औपचारिक नोटिस जारी कर दिया।
ED के वकील विवेक गुरनानी ने कहा, “वे वर्षों बाद आए हैं। जुलाई 2022 में समन जारी किया गया था। वे हमारे द्वारा उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत के खिलाफ यह तर्क दिए जाने के बाद ही यहां आए हैं।” वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन जैन की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि वे इन सभी तर्कों का जवाब देंगे।
Satyendar Jain
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उच्च न्यायालय ने मई में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। इससे पहले, मई में उच्च न्यायालय ने डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग करने वाली जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था। उस याचिका में जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। जैन इस मामले में फिलहाल जेल में हैं।
जैन के खिलाफ ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) (लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के साथ धारा 13(ई) (आय से अधिक संपत्ति) के तहत दर्ज एफआईआर से उत्पन्न हुआ है। यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 से 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके।
बाद में, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भी एक मामला दर्ज किया और आरोप लगाया कि उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली कई कंपनियों ने हवाला मार्ग के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकदी हस्तांतरित करने के बदले फर्जी कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं।
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