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सीएए को लेकर देश में एक बार फिर चर्चा शुरू, जानें CAA से जुड़े सवालों के जवाब

CAA

India News (इंडिया न्यूज़),CAA: नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को लेकर देश में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। इससे पहले भी इस कानून को लेकर काफी बहस हो चुकी है और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। यह एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह देश का कानून है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा।

एक हफ्ते के अंदर लागू कर दिया जाएगा सीएए

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी सोमवार (29 जनवरी) को पश्चिम बंगाल में दावा किया कि एक हफ्ते के अंदर सीएए लागू कर दिया जाएगा। इसे सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि CAA क्या है और इसके लागू होने से क्या बदलाव आएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लेकर आपत्ति क्या है?

पांच साल पहले मंजूरी मिल चुकी है मंजूरी

इस कानून को पांच साल पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने ज्यादा आपत्ति जताई और कड़ा रुख भी देखा गया।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों (हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी) के अवैध अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है। आलोचकों का तर्क है कि यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है।
विरोधियों का तर्क है कि सीएए कुछ धार्मिक समूहों का पक्ष लेकर और दूसरों को बाहर करके भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करता है।
सीएए को अक्सर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से जोड़ा जाता है। आलोचकों को डर है कि अगर इसे मिला दिया गया तो इससे मुसलमानों का बहिष्कार हो सकता है। जिससे ऐसी स्थिति बनेगी जहां नागरिकता धर्म के आधार पर तय होगी।
ऐसी चिंताएं हैं कि सीएए और एनआरसी के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग नागरिकता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं और उनके पास दूसरे देश की नागरिकता नहीं होने पर वे राज्यविहीन हो सकते हैं।
सीएए को लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, कई लोगों ने भारत के सामाजिक ताने-बाने, समावेशिता और विविधता के सिद्धांतों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।
इसके अलावा आलोचकों का यह भी तर्क है कि सीएए भारतीय संविधान में निहित समानता और गैर-भेदभाव के मूल्यों को चुनौती देता है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि यह कानून आप्रवासियों के बीच उनके धर्म के आधार पर अंतर करता है।
कुछ समुदायों, विशेषकर मुसलमानों के बीच यह डर है कि सीएए और एनआरसी कानून उनके हाशिए पर जाने, बहिष्कार और यहां तक कि निर्वासन का कारण बन सकते हैं।
सीएए को अंतरराष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार संगठनों की भी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने संभावित मानवाधिकारों के उल्लंघन और धार्मिक भेदभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।
आलोचक सीएए और एनआरसी को लागू करने की प्रक्रिया को जटिल और गलतियों की संभावना वाली मान रहे हैं। इन लोगों का तर्क है कि निर्दोष लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुचित परिणाम हो सकते हैं।
जब से सीएए और एनआरसी का मुद्दा सामने आया है तब से इस मुद्दे का जमकर राजनीतिकरण हो गया है और राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया है. इस विभाजनकारी माहौल में, इस ध्रुवीकरण ने इस मुद्दे पर रचनात्मक बातचीत में बाधा डालने का काम किया।

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