India News (इंडिया न्यूज़), Electricity Bill: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य में घरेलू बिजली कनेक्शन पर कोई न्यूनतम मासिक शुल्क नहीं लगेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को न्यूनतम मासिक शुल्क को खत्म कर दिया। राज्य के लोगों का बिजली बिल अब खपत की गई यूनिट के आधार पर ही बनेगा। आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया कि इस फैसले के बाद हरियाणा के लोगों को केवल उतनी ही बिजली का बिल मिलेगा, जितनी वे खपत करते हैं।
जारी बयान के मुताबिक, ‘इस फैसले के बाद अब हरियाणा के लोगों को केवल उतनी ही बिजली का बिल मिलेगा, जितनी वे खपत करते हैं। इससे बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी।’ सैनी ने यह घोषणा अंबाला में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत अतिरिक्त सब्सिडी योजना का शुभारंभ करते हुए की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार गरीब परिवारों को छत पर सोलर यूनिट लगाने के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी केवल उन्हीं परिवारों को दी जाएगी, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार इन परिवारों को 50 हजार रुपये की सब्सिडी भी देगी। इस तरह गरीब परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा इकाई लगाने के लिए अपनी तरफ से कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी। एक सौर इकाई लगाने की लागत 1.10 लाख रुपये आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को केंद्र की तरफ से 60 हजार रुपये और राज्य सरकार की तरफ से 20 हजार रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हिसार के खेदड़ स्थित राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट में 7,250 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट की अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई लगाने की घोषणा की।
