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India News (इंडिया न्यूज), Petrol Diesel Price Cut: देशभर में 11 मार्च 2024 को पेट्रोल डीजल की कीमतें जारी हो गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में ईंधन की कीमत कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुसार तय होती है। 11 मार्च 2024 को देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत ने लोगों को राहत दी है। आइए जानते हैं किस शहर में क्या है ईंधन की कीमत…
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ईंधन की कीमतें हर सुबह बदलती हैं। दरअसल, विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पर रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल के रेट तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में संशोधन करती हैं।
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हर शहर में पेट्रोल के रेट अलग-अलग होने का कारण टैक्स है। वहीं, राज्य सरकारें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दरों पर टैक्स वसूलती हैं। वहीं, नगर निगमों और नगर पालिकाओं में भी हर शहर के हिसाब से टैक्स होते हैं। ये शहर के हिसाब से अलग-अलग होते हैं, जिन्हें स्थानीय निकाय कर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि हर नगर निगम के हिसाब से अलग-अलग टैक्स भी लगाए जाते हैं।
पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कटौती एक ऐसा निर्णय है जिस पर वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता, भूराजनीतिक चुनौतियों और कंपनियों की स्थिति को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को “बहुत ठंडे दिमाग से” विचार करना होगा। वित्तीय स्वास्थ्य, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा।
यह संकेत देते हुए कि ईंधन बिक्री पर लाभप्रदता के मामले में ओएमसी अभी भी पूरी तरह से मुश्किल से बाहर नहीं आई हैं, पुरी ने कहा कि वे अभी भी डीजल बिक्री पर अंडर-रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की।
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की कीमतों में हालिया कटौती के साथ, अटकलें लगाई जा रही हैं कि आसन्न लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती हो सकती है। इस मुद्दे पर सवालों का जवाब देते हुए, पुरी ने कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय तीन ओएमसी-इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन- का विशेषाधिकार है और कंपनियों को कई कारकों के आधार पर निर्णय लेना होगा। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में स्थिरता एक प्रमुख विचार है। मंत्री ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नियमित संशोधन फिर से शुरू करने के लिए कोई समयसीमा देने से भी इनकार कर दिया, जो लगभग दो वर्षों से रुकी हुई है।
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