Excise Policy Case: सीएम अरविंद केजरीवाल को ED ने भेजा 9वां समन, इतने मार्च को होगी पूछताछ!

India News (इंडिया न्यूज़), Excise Policy Case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9वां समन जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक ईडी के समन को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना है, उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को नियुक्त करने का आरोप लगाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 मामले में अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में नौवां समन जारी किया और उन्हें मार्च 21 को जांच में शामिल होने के लिए कहा।

कल ही मिली थी बेल

(Excise Policy Case)

शनिवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अब तक ईडी के समन को नजरअंदाज करने का विकल्प चुना है और नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को नियुक्त करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने इन सम्मनों को “अवैध” माना है और केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेने का इरादा व्यक्त किया है।

जवाब में, ईडी ने केजरीवाल की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि आभासी पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है।

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