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शिवाजी महाराज को लेकर फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार के सामने रख दी ये मांग, विपक्ष के भी उड़े होश

Shivaji Maharaj Forts : महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। फरवरी 2025 में शेलार की अगुवाई में एक टीम पेरिस गई थी और वहां अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद (ICOMOS) के सामने प्रस्तुति दी थी।

BY: Shubham Srivastava • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Shivaji Maharaj Forts : महाराष्ट्र में चल रहे औरंगजेब मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अब इसी कड़ी में बड़ी खबर सामने आ रही है कि वहां की फडणवीस सरकार ने केंद्र सरकार के सामने एक बड़ी मांग कर दी है। असल में राज्य के संस्कृति मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े सभी किलों की देखभाल का जिम्मा राज्य सरकार को दिया जाए।

राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के अधीन आने वाले इन किलों को महाराष्ट्र सरकार के हवाले कर दिया जाए ताकि उनकी बेहतर देखभाल और विकास हो सके। यह मांग मंगलवार, 25 मार्च 2025 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लिखे एक पत्र में की गई। देवेंद्र फडणवीस सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य में औरंगजेब को लेकर काफी ज्यादा गर्मा-गर्मी बनी हुई है।

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Shivaji Maharaj Forts : शिवाजी महाराज को लेकर फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र में आशीष शेलार ने कहा है कि, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले महाराष्ट्र की शान और इतिहास का प्रतीक हैं। ये किले न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। इनकी देखभाल के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय इन किलों की मरम्मत और संरक्षण के लिए तैयार है। इसके लिए विशेषज्ञ ठेकेदार और संरक्षण वास्तुकार भी मौजूद हैं।

महाराष्ट्र में करीब 350 किले मौजूद

जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 350 किले हैं, जिनमें से कई शिवाजी महाराज के समय से जुड़े हैं। इनमें रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी, सिंधुदुर्ग और लोहगढ़ जैसे किले शामिल हैं, जिनमें कुछ किले ASI के संरक्षण में हैं, जबकि कई उपेक्षित हालत में हैं। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगर ये किले राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं, तो इनका बेहतर रखरखाव और पर्यटन के लिए विकास किया जा सकता है। इससे न सिर्फ किलों की स्थिति सुधरेगी, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

इसके अलावा आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। फरवरी 2025 में शेलार की अगुवाई में एक टीम पेरिस गई थी और वहां अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद (ICOMOS) के सामने प्रस्तुति दी थी।

विपक्ष ने उठाए सवाल

इस मांग को लेकर सीएम फडणवीस ने कहा, शिवाजी महाराज के किले हमारे लिए मंदिरों से भी ज्यादा पवित्र हैं। हम इनका संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फडणवीस ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही रायगढ़ और शिवनेरी जैसे किलों पर विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब इस मांग को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहना है कि केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना चाहिए, न कि अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए।

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