India News (इंडिया न्यूज), Fatehpur Noori Jama Masjid: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मौजूद 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के एक महीने बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं मस्जिद कमेटी इस मामले में हाईकोर्ट पहुंच गई थी। इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी को हाईकोर्ट से कोई स्थगन आदेश नहीं मिला तो फतेहपुर के ललौली कस्बे में स्थित नूरी जामा मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
गौरतलब है कि एनएच-335 के चौड़ीकरण योजना के तहत नूरी मस्जिद इसकी जद में आ रही थी। एक महीने पहले पीडब्ल्यूडी की ओर से 150 वर्ग फीट का हिस्सा हटाने का नोटिस दिया गया था। जिसके बाद मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंच गई। इस मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई टालते हुए 13 दिसंबर की तारीख दी। हाईकोर्ट से पीडब्ल्यूडी को कोई स्थगन आदेश न मिलने पर यह कार्रवाई की गई। इस मामले में नूरी जामा मस्जिद की इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने दलील दी कि इमारत 180 साल पुरानी है और एएसआई की हेरिटेज सूची में भी शामिल है। इसका एक हिस्सा गिराने से मस्जिद को भारी नुकसान होगा। इसी दलील के साथ मस्जिद कमेटी ने पीडब्ल्यूडी के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है
Fatehpur Noori Jama Masjid: बुलडोजर एक्शन जारी, UP की यह 180 वर्ष पुरानी मस्जिद जमींदोज
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जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण हटाने के बाद बताया कि फतेहपुर जिले के बहराइच-बांदा मार्ग (एसएच-13) पर सड़क चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग सड़क के किनारे अवैध निर्माण हटा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को ललौली कस्बे में नूरी मस्जिद प्रबंध समिति द्वारा किये गये अवैध निर्माण को जिला प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से हटा दिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बरकरार है। बताया गया कि ललौली कस्बे में नूरी मस्जिद प्रबंध समिति को लोक निर्माण विभाग ने सड़क पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में 17 अगस्त को नोटिस जारी किया था तथा 24 सितम्बर को अभियान चलाकर ललौली कस्बे में अवैध निर्माण को लोक निर्माण विभाग द्वारा हटा दिया गया था।
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